तारीख पे तारीखांमुळे मानवी वेळेचा आणि आर्थिक बाबींचा अपव्यय:मोहन केळुसकर
कणकवली ता.०५-:* मुंबई हायकोर्टात ९० न्यायमूर्तींच्या पदाऐवजी फक्त ४० न्यायमूर्ती न्यायदानाचे कामकाज चालवित आहेत. एका न्यायमूर्तींनी अलिकडेच ही माहिती प्रसार माध्यमांना दिली. भारतात तालुका दंडाधिकारी न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मंजूर पदापैकी बहुतांशी निम्मी पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे न्यायदानाच्या कामकाजामध्ये प्रचंड विलंब होत आहे. तारीख पे तारखांमुळे मानवी वेळेचा आणि आर्थिक बाबींचा कमालीचा अपव्यय होत आहे. तरी केंद्र आणि राज्य शासनासह सामाजिक संघटनांनी न्यायव्यवस्था सुदृढ आणि गतीमान करण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी पाऊले उचलावीत, असे आवाहन कोकण विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन केळुसकर यांनी केले आहे.
देशातील तालुका दंडाधिकारी स्तरापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लाखो खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयांमध्ये अपुरा कर्मचारी वर्ग, न्यायाधिशापासून न्यायमूर्तीपर्यंत मंजूर पदांपैकी सुमारे निम्म्याही पदाची नियुक्ती न होणे आदी कारणांमुळे न्यायदानाला विलंब होत आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत जिल्हा ग्राहक आयोगांमध्ये दाखल करण्यात आलेले खटले ९० दिवसांत निकाली काढणे अपेक्षित असते. पण बर्यांच जिल्हात जिल्हा आयोगाचे कामकाज चालविणार्यार्या समितींकडे एका पेक्षा चार-चार जिल्हांचे कामकाज सोफविलेले असते. त्यामुळे तक्रारदार ग्राहकांना न्याय मिळण्यास कमालीचा विलंब होतो.
झक मारली आणि कोर्टाची पायरी चढलो अशी त्यांची मानसिकता निर्माण होते, असे स्पष्ट करून ते म्हणतात, न्यायदानास कमालीचा विलंब होत असल्याने तारीख पे तारखांमुळे मानवी वेळही वाया जातो. आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. शारीरिक आणि मानसिक त्रासही होतो. सबब महत्वपूर्ण असा मानवी वेळ वाया जात असल्याने आणि आर्थिक भुर्दंड वाढत असल्याने देशाच्या प्रगतीमध्येही प्रचंड बाधा येते.
लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्था हा तिसरा स्तंभ आहे. न्यायव्यवस्थेचा हा तिसरा स्तंभ आजही नागरिकांच्या द्दुष्टीने विश्वासार्ह मानला जातो. मात्र केंद्र आणि राज्य शासनाकडून या स्तंभाचे मजबूती करण्याच्यादृष्टीने अपेक्षित लक्ष दिले जात नाही. अर्थसंकल्पात निधीची अपेक्षित तरतूद करण्याकडे म्हणावे तेवढे लक्ष दिले जात नाही, असा आरोप करून ते म्हणतात, लोकशाहीचा हा तिसरा स्तंभ अधिक गतीमान करण्यासाठी आता देशातील सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेऊन केंद्रावर दबाव गट निर्माण करायला हवा. न्यायालयांची संख्या वाढवायला हवी. आवश्यक कर्मचारी वर्ग आणि पूरेश्या न्यायाधिशापासून न्यायमुर्तीच्या नेमणूका व्हायला हव्यात. कमित कमी वेळात प्रलंबित लाखो खटले निकाली निघालेत तर ही बाब देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
