कणकवली ता.१२-:* सामाजिक न्याय विभाग,राजपत्रित अधिकारी संघटना महाराष्ट्र् राज्य पुणे या संघटनेच्या वतीने राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी १४ मार्च २०२२ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय विभाग कार्यालयात राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या वतीने आगळ वेगळं असं “सतरंजी बैठक आंदोलन” आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित संघटनेचे उपाध्यक्ष तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा सामाजिक न्याय भवन सिंधुदुर्ग विभागाचे उपायुक्त प्रमोद जाधव यांनी दिली. याबाबतचे लेखी निवेदन नुकतेच ७ मार्च २०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्याय विशेष सहाय विभागाचे मंत्री मा.धनंजय मुंडे यांना संघटनेच्या वतीने देण्यात आले असून आपल्या विविध मागण्या यामध्ये मांडण्यात आल्या आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाच्या राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या २७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नाशिक येथे झालेल्या अधिवेशनात नवीन निवड झालेल्या पदाधिकाऱ्यांची नुकतीच ५ मार्च २०२२ रोजी ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली होती.परंतु शासनाकडे वारंवार मागणी करूनही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रसिद्धीकरिता दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.तसेच दि.१४ मार्च २०२२ पासून सामाजिक न्याय विभागाचे राजपत्रित अधिकारी शासनाकडून होणारा सततचा अन्याय व उपेक्षामुळे कार्यालयातील खुर्चीवर न बसता जमिनीवर खाली अंथरलेल्या सतरंजीवर बसणार असून काळ्या फिती व काळे मास्क लावून कार्यलयीन कामकाज करणार आहेत.तर येणारे नागरिक मात्र खुर्चीवर बसतील अशाप्रकारचा आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे देखील प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे.
यावर्षी कोरोना साथ रोगमुळे शैक्षणिक वर्ष उशिरा सुरू झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती शालेय कोर्स प्रवेश इत्यादींची गैरसोय होऊ नये व पालकांची धावपळ होऊ नये म्हणून हे पहिल्या टप्प्यातील आगळ वेगळं प्रतिकात्मक व शांततामय आंदोलन करण्यात येणार आहे.मात्र प्रशासनाने या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवुन लेखणी बंद आंदोलन छेडण्यात येईल.नागरिकांच्या कामकाजावर होणाऱ्या परिणामांस शासनाचा नाकर्तेपणा कारणीभूत असेल असा इशारा देखील आंदोलनकर्त्या अधिकाऱ्यानी प्रसिद्धपत्रकाद्वारे दिला आहे.
तर लेखी दिलेल्या निवेदनात खालील प्रमाणे मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत. २)सामाजिक न्याय विभागाच्या साहाय्यक आयुक्त पदाच्या वेतनश्रेणी मध्ये वाढ करण्यात यावी.२)प्रशासकीय रचनेत तातडीने सुधारणे करण्यात यावी.३) सहआयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त दर्जाच्या पदावर तात्काळ पदोन्नती देणे तसेच तदर्थ पदोन्नती देऊन कुंठीतता दूर करावी.४) राज्य मागासवर्ग आयोगात पूर्णवेळ अनुभवी अधिकारी मिळावा ५) समितीचे कामकाज सुधारण्यासाठी ६ अध्यक्ष समाजकल्याण मधून भरण्यात यावेत.६) कुंठीतता दूर करावी.७)प्रशासकीय रचना सुधारणे व कुंठीतता दूर करणे याकरिता अल्पखर्ची उपाय योजना करणे.८) नवीन आकृतिबंधास मान्यता मिळावी.९)प्रतिनियुक्तीला विरोध १०) पदोन्नती अद्यावत सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे.११) प्रलंबित गोपनीय अहवालात बाबत कार्यवाही करणे बाबत १२) एम पी एस सी कडे मागणी नोंदविणे१३)कार्यमुक्त व निलंबन करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी देणे.१४)कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत.१५) समाज कल्याण व बहुजन कल्याण मध्ये समन्वय असणे आवश्यक. आदी प्रमुख १५ मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
तर याबाबतचे लेखी निवेदन मा. अप्पर मुख्य सचिव,सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई.३२ व मा.आयुक्त समाज कल्याण आयुक्तालय महाराष्ट्र् राज्य पुणे.१ यांना सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधीकारी संघटनेचे अध्यक्ष माधव झोड यांच्या सहीने देण्यात आले आहे.
