सिंधुदुर्गनगरी, ता ११ नागरिकांना परिपूर्ण आरोग्य सुविधा देण्याचा विषय सर्वोच्च प्राधान्यक्रमाने घेतला जाईल. कंत्राटी भरती, औषध पुरवठा, रुग्णवाहिकांची उपलब्धता, विविध योजनांची प्रसिद्धी याचा नियमित आढावा घेतला जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी ‘सिंधुदुर्ग आरोग्य हक्क मिशन’च्या शिष्टमंडळाला दिले.
‘सिंधुदुर्ग आरोग्य हक्क मिशन’च्या शिष्टमंडळासोबत श्रीमती मंजुलक्ष्मी यांनी सविस्तर बैठक घेतली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीला ‘मिशन’तर्फे आधार फाऊंडेशनचे नंदन वेंगुर्लेकर, ‘घुंगुरकाठी’चे अध्यक्ष सतीश लळीत, ज्येष्ठ पत्रकार अशोक करंबेळकर, डॉक्टर्स फ्रॅटर्निटी क्लबचे सचिव डॉ. सुहास पावसकर उपस्थित होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय भडकवाड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिफे या बैठकीला उपस्थित होते. आरोग्य सेवेप्रती सजग असलेल्या स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ती यांनी निर्माण केलेल्या सिंधुदुर्ग आरोग्य हक्क मिशन या अराजकीय व्यासपीठाने जिल्हाधिकारी यांना केलेल्या विनंतीवरुन ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीला जिल्हाधिकारी व उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांनी अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये, कुटिर रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे अशा सर्वच ठिकाणी विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी आणि निमवैद्यकीय पदे, तंत्रज्ञांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. यामुळे नागरिकांना पायाभुत सुविधा असुनही आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध होत नाही. परिणामी आलेला रुग्ण पुढे संदर्भित केला जातो, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. पदभरती हा जरी राज्यस्तरावरचा प्रश्न असला तरी कंत्राटी पद्धतीने जागा भरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विशेषज्ञांसाठी दर सोमवारी ‘वॉक-ईन’ मुलाखती ठेवल्या आहेत, अशी माहिती श्रीमती मंजुलक्ष्मी यांनी दिली. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) अंतर्गत पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येतील. नियमित पदांसाठी उपसंचालक (आरोग्य) यांच्याशी सतत पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये एखादे औषध उपलब्ध असते. बरीचशी औषधे लिहून दिली जातात, हे निदर्शनास आणताच जिल्हाधिकारी यांनी औषध उपलब्धतेबाबत कोणतीही तक्रार ऐकुन घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. औषध खरेदीसाठी लागेल तेवढा निधी मंजूर करण्यात येईल. जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी नियमितपणे औषध खरेदी, साठा आणि पुरवठा याचा आढावा आपल्या स्तरावर घ्यावा. खरेदीसाठी निधी कमी पडतअसेल तर वेळेवर प्रस्ताव सादर करावेत. त्यांना तात्काळ मंजुरी दिली जाईल, असे सागितले.
शासकीय रुग्णवाहिकांच्या अनुपलब्धतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता श्रीमती मंजुलक्ष्मी यांनी याबाबत गंभीर व असमाधानकारक स्थिती असल्याचे मान्य करीत ही स्थिती लवकरच सुधारण्यात येईल, असे सांगितले. यासंदर्भात बीव्हीजी या कंपनीसोबत लवकरच बैठक आयोजित करावी, असे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
म. फुले आरोग्य योजना, पंतप्रधान जन आरोग्य योजना, ई-संजीवनी टेलिमेडिसिन योजना व अन्य आरोग्य विषयक योजनांची पुरेशी प्रसिद्धी होण्यासाठी एनएचएमच्या निधीमधुन पर्णपत्रिका, पुस्तिका काढून त्या ग्रामस्तरावर पोचवाव्यात. म. फुले आरोग्य योजनांशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयांमध्ये आणि सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये या योजनेबबाबत सविस्तर माहितीचे फलक प्रदर्शित करावेत, असे आदेशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. नादुरुस्त असलेली ब्लड बँकेची बस, रुग्ण कल्याण समित्यांच्या नियमित बैठका घेणे, कोविड काळात कंत्राटी काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने सेवेत संधी देणे, खासगी व भाड्याच्या जागेतील उपकेंद्रे अशा अनेक विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांची सद्यस्थिती लक्षात आणुन देण्यासाठी व राज्यस्तरावरचे निर्णय होऊन ते मार्गी लागण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांची भेट घेऊन त्यांच्या उपस्थितीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यविषयक आढावा बैठक घेण्याची विनंती करण्याचा निर्णय मिशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.
