मालवण दि प्रतिनिधी महाराष्ट्र मरीन फिशिंग रेगुलेशन ॲक्ट १९८१ मध्ये २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्र सरकारने जी सुधारणा केली त्या सुधारणेतील सर्व अटी व दंड लक्षात घेता ही सुधारणा मच्छिमारांच्या मुळावर येणारी असल्याने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राज्य सरकारने सर्व मच्छीमारी प्रकारांचा अभ्यास करावा हा कायदा आधुनिक यांत्रिक रापणकर मच्छिमारीवर अन्याय करणारा असल्याने या कायद्याच्या निषेधार्थ आणि आमच्या न्याय मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकर (पर्सनेट) असोसिएशन सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करून उद्या शनिवार दि १ जानेवारी पासून मालवण येथील सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त सिंधुदुर्ग यांच्या कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्याचा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा आधुनिक यांत्रिक रापणकर (पर्सनेट) असोसिएशन सिंधुदुर्गच्या वतीने अशोक सारंग यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात श्री सारंग यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र मरीन फिशिंग रेगुलेशन ॲक्ट १९८१ या कायद्यात सुधारणा घडविण्यासाठी मूळ कायद्यातील कलम ३ व ४ च्या अनुषंगाने जिल्हा सल्लागार समितीच्या शिफारशी स्विकारून बदल घडवणे अपेक्षित असताना तशी कोणतीही शिफारस नसताना महाराष्ट्र सरकारने परस्पर स्वतः त्यात बदल घडवून आणल्याचा आरोप श्री सारंग यांनी करून यापूर्वी सन २०१२ साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार असताना पर्ससीन नौकाना लायसन्स देऊ नये म्हणून एक आदेश पारित केला होता मात्र उच्च न्यायालयाने जिल्हा सल्लागार समितीत अशी कोणतीही शिफारस न झाल्याने हा आदेश अवैध ठरवून मच्छीमारांच्या बाजूने निर्णय दिला होता याची आठवण श्री.सारंग यांनी करून दिली. पत्रकात श्री सारंग यांनी पुढे म्हटले आहे की, आताच्या नवीन कायद्या नुसार महाराष्ट्र सरकारचे कार्यक्षेत्र हे समुद्रकिनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मैलांपर्यंत असल्याने हा कायदा १२ नॉटिकल मैलापर्यंत लागू होतो. १२ नॉटिकल मैलापलीकडे २०० नॉटिकल मैलापर्यंत केंद्र सरकारचा अंमल असतो. मात्र अद्याप पर्यंत केंद्र सरकारने आपल्या हद्दीत मासेमारी करण्यासाठी कोणताही कायदा पारित केलेला नाही. अशा वेळी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या हद्दीत मासेमारी करण्यास जा-ये करण्यात बंदी घातलेली आहे ही चुकीची आहे. यामुळे परराज्यातील नौकाना हे क्षेत्र वापरण्यास खुले झालेले आहे. कारण परराज्यात अशा प्रकारचा कायदा आजपर्यंत अस्तित्वात नाही. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील मच्छीमार केंद्र सरकारच्या हद्दीत मासेमारी करू शकणार नाही. आज पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने किंबहुना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय खात्याने पर्ससीन धारकांवर एकतर्फी कारवाई केलेली दिसून येते. जिल्ह्यात परराज्यातील तसेच अनेक प्रकारे अवैद्य मासेमारी चालू असून पर्ससीन मासेमारी खेरीज इतर अवैद्य प्रकारच्या मासेमारीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कारवाई करण्याचे प्रमाण फारच अल्प असल्याने अशी कारवाई ही सरसकट करण्यात यावी. आजपर्यंतच्या सरकारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सागरी मासेमारी उत्पादनाच्या एकूण दहा टक्केच उत्पादन हे पर्ससीन नौकाद्वारे केले जाते. त्यामुळे पर्ससीन नौकाद्वारे केली जाणारी मासेमारी ही घातक ठरविणे फारच चुकीचे आहे. सोमवंशी अहवाल महाराष्ट्र सरकारला २०१२ मध्ये प्राप्त झाला या अहवालात केवळ पर्ससीन मासेमारी प्रकाराचा अभ्यास केला गेला, बाकी अन्य प्रकाराचा मासेमारीचा अभ्यास न केल्याने पर्ससीनद्वारे केली जाणारी मासेमारी ही पारंपरिक व शास्वत मासेमारीस कशी घातक आहे याचा ऊहापोह या अहवालात केला गेला. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने पर्ससीन मासेमारीवर महाराष्ट्रात बंधने घातली. मात्र मूळ अहवालात तर आपणास असे दिसून येते की हा अहवाल सरकारने स्वीकारला तर पाच वर्षांनी त्याचा पुन्हा अभ्यास करावा व योग्य तो निर्णय घ्यावा असे सुचविले होते, मात्र सरकारने तसे न करता मूळ अहवाल पाच वर्षे झाल्यानंतर स्वीकारला. आता हा अहवाल स्वीकारून पाच वर्षे झाली तरी अशा प्रकारचा अभ्यास केला गेला नाही त्यामुळे सोमवंशी अहवालाच्या अनुषंगाने लोकांवर घातलेल्या अटी ह्या अन्यायकारक ठरतात. २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी माननीय मुंबई उच्च न्यायालय यांनी श्री. धानु विरुद्ध महाराष्ट्र शासन रिट पिटीशन ९३२७ वर निर्णय देताना महाराष्ट्र सरकारला तीन महिन्याची मुदत देऊन मासेमारीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात सांगितली होती. मात्र सरकारने अद्याप पर्यंत अशी समिती न नेमता घाईगडबडीने मच्छीमारी संदर्भातला सुधारित कायदा पारित केलेला आहे. याद्वारे महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचा अनादर केल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र मरिन फिशिंग रेगुलेशन अॅक्ट अनुसार महाराष्ट्रात १ सप्टेंबर ते ३१
