ओबीसी वगळून निवडणूक घेऊ नका

ओरोस-:नागरिकांचा मागास प्रवर्गाचे आरक्षण सर्वोच्य न्यायालयाने रद्द केल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी जागा वगळता उर्वरित जागांवर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तर ओबीसी आरक्षित प्रभागातील निवडणूक स्थगित केली आहे. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात दोन निवडणूक न घेता सध्या सुरू असलेल्या 105 नगरपंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करावा आणि नवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून एकच निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी राज्यपाल यांच्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्हा वंचित बहुजन आघाडी व ओबीसी समाज संघटना यांच्यावतीने करण्यात आली आहे. त्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांना मंगळवारी सायंकाळी देण्यात आले. यावेळी वंचित बहुजन समाज जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर, ओबीसी समाज संघटना जिल्हाध्यक्ष आनंद मेस्त्री, तातू निकम आदी उपस्थित होते. राज्यपाल यांच्यासाठी जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात ओबीसींचा इम्पीरिकल डेटा मिळाल्याशिवाय राजकीय आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न चिघळवला असून ओबीसी आरक्षण संपवणे हेच सत्तेत बसलेल्या भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी या चार पक्षांचे धोरण असल्याचे दिसून येते. आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने केंद्र आणि राज्य शासनाचा तीव्र निषेध करीत आहोत. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या शिवाय न्यायालयाला अपेक्षीत  इम्पीरिकल डेटा मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे आम्ही वारंवार आंदोलनाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत आहोत. राज्य शासनाने ओबीसींच्या मतावर डोळा ठेऊन ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याचे नाटक केले आणि केंद्रातील भाजपने पूर्वीचा जाती निहाय जनगणनेचा डेटा देण्यास आणि नवीन जातनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिल्याने या सर्व पक्षांची ओबीसी विरोधी भूमिका स्पष्ट झाली आहे. आम्ही या सर्व पक्षांचा निषेध करत आहोत. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींची वेगळी आणि इतरांची वेगळी अशा दोन निवडणूक घेऊ नयेत. सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या 105 नगरपंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करावा आणि नवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून एकच निवडणूक घ्यावी अशी मागणी आम्ही करीत आहोत. तसेच महाराष्ट्र सरकारने राज्य स्तरीय जातीय जनगणनेनुसार एम्पेरीकल डाटा सर्वोच्च न्यायलयापुढे ठेवुन सदरील न्यायलयीन प्रक्रिया पुढे घेऊन जाण्याचे प्रयत्न करावे अशी मागणी करत आहोत. ओबीसींच्या आरक्षणाला टिकवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने ठोस पाऊल उचलत उपरोक्त मागण्यांचे गांभीर्याने विचार करावे अन्यथा पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा सरकारला देत आहोत, असे देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे राज्यपालांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी;ओबीसी समाज संघटनेचाही पाठिंबा