सामाजिक कार्यकर्ते सुनील मलये अमित गावडे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
मालवण : (प्रतिनिधी) मालवण तालुका खरेदी विक्री संघातील कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या कायद्याप्रमाणे किमान वेतन श्रेणी मिळावी अशी वारंवार मागणी करूनही संस्थेने त्याकडे दुर्लक्ष करत कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात खरेदी विक्री संघाच्या व्यवस्थापनाविरोधात धाव घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल देत कर्मचाऱ्यांना १ डिसेंबर २०२१ पासून किमान वेतन श्रेणी लागू करण्याचे आदेश खरेदी विक्री संघाला दिले असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते सुनील मलये, अमित गावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मालवण येथील हॉटेल पारिजात येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री मलये आणि श्री. गावडे हे बोलत होते यावेळी बाळकृष्ण लुडबे, विजय पेडणेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी सुनील मलये म्हणाले, मालवण तालुका खरेदी-विक्री संघातील कर्मचाऱ्यांनी संचालक मंडळाकडे किमान वेतन लागू करण्यासंदर्भात अर्ज केलेला होता. त्या अर्जाला संचालक मंडळ व खरेदी विक्री संघ व्यवस्थापक यांच्याकडून आढमुठे धोरण अवलंबून केराची टोपली दाखवली गेली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी किमान वेतन लागू करण्यासंदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हा कामगार अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली. सिंधुदुर्ग जिल्हा कामगार अधिकारी यांनी दहा फेब्रुवारी २०२० रोजी खरेदी विक्री संघ मालवण येथे भेट देऊन कामगारांना किमान वेतन देण्यासंदर्भात सूचना केल्या तसेच कामगारांना किमान वेतन लागू न केल्यास आपल्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल अशीही नोटीस दिली. परंतु खरेदी विक्री संघ मालवण व्यवस्थापनाकडून त्याही जिल्हा कामगार अधिकाऱ्यांच्या नोटीसीनुसार अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यानंतर कामगार सहआयुक्त रत्नागिरी यांच्याकडे कामगारांनी दाद मागितली त्यांनीही जिल्हा कामगार अधिकारी यांना खरेदी विक्री संघामध्ये भेट देऊन पुन्हा तपासणी करुन शेरे पारीत करण्याचे आदेश दिले. परंतु आता जिल्हा कामगार अधिकारी यांच्या मालवण तालुका खरेदी-विक्री संघाला किमान वेतन श्रेणी प्रमाणे पगार देण्यासंदर्भात दिलेल्या नोटिशीला एक वर्ष पूर्ण झालं तरीही व्यवस्थापन हे कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याचं नावच काढत नव्हते. शेवटी या सर्व प्रकाराला कंटाळून कर्मचाऱ्यांनी २० नोव्हेंबर २०२० रोजी मालवण तालुका खरेदी विक्री संघ अध्यक्ष/व्यवस्थापक यांना कामगार अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पगार मिळावा नाहीतर आम्ही न्यायालयामध्ये दाद मागू असा अर्जही दिला. तरीही मालवण तालुका खरेदी विक्री संघ व्यवस्थापन यांच्याकडून जिल्हा कामगार अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. कामगार न्यायालय कोल्हापूर येथे किमान वेतन संदर्भात डिसेंबर २०२० रोजी कोल्हापूर मधील कायदेतज्ञ वकील डि. के. पाटील यांच्यामार्फत दावा दाखल केला. त्यानुसार १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी कामगार न्यायालय कोल्हापूर यांच्याकडून मालवण तालुका खरेदी विक्री संघ व्यवस्थापन मालवण यांना ३० दिवसांमध्ये किमान वेतन श्रेणी नुसार पगार अदा करण्याबाबतचा आदेश देण्यात आला. तसेच संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इतिहासामध्ये सहकारी क्षेत्रामधून कर्मचाऱ्यांची किमान वेतनासाठी न्यायालयामध्ये दावा दाखल करून दावा जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ होती व दाव्यानुसार मालवण तालुका खरेदी-विक्री संघाला किमान वेतन श्रेणी लागू करण्यासंदर्भात करण्यात आलेला कामगार न्यायालय कोल्हापूर यांचा आदेश म्हणजेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आतापर्यंतच्या इतिहासामधील पहिलाच ऐतिहासिक निर्णय होता. परंतु मालवण तालुका खरेदी विक्री संघाने औद्योगिक कामगार न्यायालय कोल्हापूर यांनी किमान वेतन ३० दिवसांमध्ये द्यावे अशा स्वरूपाच्या दिलेल्या आदेशाविरोधात मुंबई हायकोर्ट मध्ये दावा दाखल केला. म्हणजेच मालवण तालुका खरेदी-विक्री संघातील व्यवस्थापनाकडे कामगारांना किमान वेतन देण्यासाठी पैसा नाही. परंतु कोल्हापूर व मुंबई येथील वकिलांमार्फत कामगारांच्या न्याय हक्का विरोधात न्यायालयमध्ये दावे लढविण्यासाठी मात्र लाखो रुपये आहेत ही बाब अतिशय दुर्दैवी होती, असे मलये म्हणाले. मात्र, कामगारांच्या भविष्याचा विचार करून शासनाच्या कायद्याप्रमाणेच कामगारांच्या हक्काच्या किमान वेतनासाठी आम्ही कोल्हापूर न्यायालय प्रमाणेच मुंबई हायकोर्टामध्येही स्वखर्चाने कामगारांना पूर्णतः पाठबळ देण्याचे ठरविले व मुंबई हायकोर्टाचे प्रसिद्ध वकील डी. डी पाटील यांच्यामार्फत कामगारांच्या बाजूने कामगारांना किमान वेतन मिळालेच पाहिजे यासाठी लढा दिला. शेवटी मुंबई हायकोर्टानेही मालवण तालुका खरेदी विक्री संघाच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला. मुंबई हायकोर्टाने तालुका खरेदी विक्री संघ व्यवस्थापनाला दिनांक १ डिसेंबर २०२१ पासून कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू
