प्रादेशिक मत्स्य उपायुक्त महेश देवरे
*⚡मालवण ता.११-:* बेकायदेशीर पर्ससीन व एलईडी मासेमारीवर मत्स्य विभागाकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याबाबत मालवणातील मच्छीमार प्रतिनिधींनी मालवण येथील सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयात प्रादेशिक मत्स्य विकास विभागाचे उपायुक्त महेश देवरे यांची भेट घेऊन लक्ष वेधले. हजारो रुपये खर्च करून मत्स्य व्यवसाय विभागाने भाड्याने घेतलेली गस्ती म्हणजे भीती दाखविण्यापुरतं बुजगावणं नाही. बेकायदेशीर पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारी तसेच परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या मासेमारीला गस्ती नौकेच्या माध्यमातून बिलकुल थारा दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही यावेळी उपायुक्त महेश देवरे यांनी मच्छीमारांना दिली. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा श्रमजीवी रापण संघाचे सचिव दिलीप घारे, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष मिथुन मालंडकर, मालवण मच्छीमार सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष विकी चोपडेकर, चैतन्य तारी, संजय जामसंडेकर, वसंत गावकर, कमलेश कोचरेकर आदी उपस्थित होते. बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीप्रश्नी तहसीलदार पर्ससीन नौका जप्तीचे आदेश देत असताना, ही नौका जप्त करण्याची कार्यवाही मत्स्य विभागाकडून केली जात नाही. आचरा बंदरात अवरुद्ध केलेल्या पर्ससीन नौका बिनधास्तपणे मासेमारीला जातात. मग मत्स्य विकास अधिकारी आणि सागर सुरक्षा रक्षक करतात तरी काय, असा सवाल मालंडकर यांनी केला. यापुढे अनधिकृत पर्ससीन मासेमारीप्रकरणी आचऱ्यातील नौकांवर कारवाई झाल्यास या नौका मालवण बंदरात अवरुद्ध करून ठेवाव्यात. मालवणातील सागर सुरक्षा रक्षकांच्या देवगड किंवा मालवणला बदल्या केल्या जाव्यात, अशी मागणी मालंडकर यांनी केली. राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात १ ते १ जानेवारी ते ३१ ऑगस्टपर्यंत पर्ससीन मासेमारीवर बंदी असताना केंद्र सरकारच्या एका पत्राचा हवाला देऊन पर्ससीनधारक १२ सागरी मैलापलिकडे आम्ही मासेमारी करू शकतो, असा दावा करतात. शिवाय त्यांच्याकडून एलईडी दिव्यांच्या साह्याने विध्वंसकारी मासेमारी केली जाते. अशा पर्ससीनधारकांना स्थानिक बंदरांमध्ये मासळी उतरविण्यास परवानगी आहे का? असा सवाल मालंडकर यांनी केला असता, राज्यातील स्थानिक बंदरांमध्ये बंदी कालावधीत पर्ससीनधारक मासळी उतरवू शकत नाहीत. मात्र, सिंधुदुर्गात मत्स्य विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. परंतु जर अशा पर्ससीनची मासळी उतरविली जात असेल, तर येथून पुढे ती नक्कीच रोखली जाईल, अशी ग्वाही देवरे यांनी दिली. ६५ कोटी रुपयांच्या मत्स्य पॅकेजअंतर्गत प्रलंबित राहिलेल्या दोन रापण संघांतील सदस्यांचे सानुग्रह अनुदान लवकरात लवकर दिले जावे, या मागणीचे निवेदन मालवण मच्छीमार सहकारी सोसायटीतर्फे विकी चोपडेकर यांनी देवरे यांना सादर केले. सहाय्यक मत्स्य विकास आयुक्त रवींद्र मालवणकर, सहाय्यक मत्स्य विकास अधिकारी तेजस्विता करंगुटकर, परवाना अधिकारी मुरारी भालेकर आदी उपस्थित होते.
