शिवसेना सरपंच संघटनेने छेडले आंदोलन;खा विनायक राऊत, आ वैभव नाईक यांनी दिली भेट
सिंधुदुर्गनगरी ता ०८ केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या जाचक निकषामुळे जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थी या योजनेतून अपात्र ठरले आहेत. याबाबत लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना सरपंच ,उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. प्रधानमंत्री आवास योजना “ प्रपत्र ड ” यादी जाहिर झाली आहे. या यादीतून सुमारे पन्नास टक्के लाभार्थी वगळण्यात आले आहेत. हे लाभार्थी वगळताना केंद्र शासनाने अनेक जाचक अटी लावल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या या जाचक अटीमुळे जिल्ह्यातील गोरगरीब लाभार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. जाहीर झालेल्या यादीतून पन्नास टक्के लाभार्थी वगळले असतानाही आता पुन्हा पंचायत समिती स्तरावरून पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण होणार आहे. या सर्वेक्षणात आणखी सुमारे पंचवीस टक्के लाभार्थी अपात्र ठरण्याची भीती आहे. या एकूणच अन्यायकारक केंद्र शासनाच्या धोरणाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आणि शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसेना सरपंच ,उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणात जिल्हाभरातील १०० हून अधिक शिवसेना सरपंच ,उपसरपंच, पदाधिकारी सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनाला शिवसेना खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांनी भेट देत आपला जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे. तर केंद्र शासनाच्या अन्यायकारक धोरणाविरोधात आपण आगामी लोकसभा अधिवेशनात आवाज उठवणार असल्याचे विनायक राऊत यांनी स्पष्ट केले. या वेळी शिवसेना पदाधिकारी संजय पडते, प्रेमानंद देसाई, राजेश कविटकर, अमरसेन सावंत, जान्हवी सावंत, जयभारत पालव ,अतुल बंगे,विकास कुडाळकर, छोटू पारकर ,अवधूत मालनकर आदी उपस्थित होते. केंद्रशासनाची प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामिण भागातील गरीबांना घरे बांधण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आली . मार्च २०२२ पर्यंत ज्यांची जिर्ण घरे कींवा कच्ची घरे आहेत अशा गरजू लाभार्थ्यांना सर्वांसाठी घर देण्याचे आश्वासन दिले गेले . त्यामुळे गोरगरीबांनी आपले घर साकारण्याचे एक स्वप्न बघीतले आहे . या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड सामाजिक , आर्थिक , जात निहाय जनगणना २०११ च्या मापदंडावर आधारीत केली आहे . या जनगणनेला आज मितीस १० वर्षे पूर्ण होऊन गेली आहेत . यामध्ये शासनाने जाहिर केलेल्या पात्र अपात्र यादित ज्यांचे २ पेक्षा जास्त खोल्या असलेली अशी सिंधुदुर्ग जिल्हातील १६११० कच्ची घरे वगळण्यात आली आहेत . उर्वरीत पात्र लाभार्थी यादित काही चुकीचे निकष कींवा त्यातील केंद्राच्या जाचक अटीमुळे यातील लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत . त्यांना पात्र यादित स्थान मिळणार नाही . घरकुल मंजूर होण्यासाठी केंद्रशासनाने ठरवून दिलेले १३ निकषात बसणाऱ्यालाच घरकुल मंजूर होणार आहे असे केंद्रशासनाचे निर्देश आहेत . त्यामुळे पात्र ठरलेल्या यादितील बहुतांश लाभार्थी अपात्र ठरण्याची भिती निर्माण झालेली आहे . सदर निकषात २ च्या वर खोल्या असलेले कुटूंब , फ्रिज , फोन , मोटर सायकल , रिक्षा , शेतीची आधुनीक अवजारे असणारे, ५० हजाराच्यावर कीसान क्रेडीट कार्ड असणारे , १ हेक्टरी जमिन असणारे कुटूंब , दुबार पिक घेणारे शेतकरी कुटूंब हे अपात्र ठरणार आहेत . त्यामूळे या गरीब गरजू लोकांच्या घराचे स्वप्न पुर्ण होणार नाही . हे चुकीचे निकष केंद्रसरकारच्या निवड प्रणालीमधील असून म्हणजेच केंद्राची चुक असुन त्याचे खापर ग्रामपंचायतींवर फोडले जात आहे . याचा मानसिक त्रास सरपंच , उपसरपंच , ग्रा.पं. सदस्य यांना होत आहे . त्यामूळे घरकुलासाठी एकीकडे आश्वासन देऊन दुसरीकडे चुकीचे निकष लावून केंद्र शासन पात्र लाभार्थीना योजनेपासून दूर ठेवत आहे. गोरगरीब कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहू नये यासाठी केंद्रशासनाने या जाचक निकषांचा पूर्नविचार करुन गोरगरीबांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी निकषात बदल करावे या मागणीसाठी तसेच प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना सरपंच , उपसरपंच , ग्रा.पं. सदस्य यांनी आज एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले आहे . तरी चुकीच्या निकषांमूळे अपात्र ठरलेल्या आणि अपात्र ठरवू पाहणाऱ्या कुटूंबांना योग्य तो न्याय मिळवून दयावा अन्यथा यापूढे तिव्र आंदोलन छेडण्यात येईल .असा इशारा या अन्दोलनातून देण्यात आला आहे. याबाबतचे निवेदन आज जिल्हाधिकारी तसेच शिवसेना खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री उदय सामंत ,यांना देण्यात आले. शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांनी आंदोलन करत असलेल्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची भेट घेउन आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा असल्याचे सांगत केंद्र शासनाच्या या अन्यायकारक धोरणाविरोधात आपण आगामी लोकसभा अधिवेशनात आवाज उठवणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच
