गाळ उपसा करण्यासाठी शासनाने करावी आर्थिक तरतूद; जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभूगावकर यांची मागणी
मालवण (प्रतिनिधी) कोकणमधील खाड्या वाळू सदृश्य गाळाने पूर्णतः बुजल्या असून गेली अनेक वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खाड्या व नद्या मधील गाळाचा उपसा करण्याबाबत पाठपुरावा करून ठोस उपाययोजना झालेली नाही. वाळू सदृश्य गाळ न काढला गेल्यास चिपळूण, खेड सारख्या आपत्ती भविष्यात पुन्हा येऊन मोठी हानी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाळू सदृश्य गाळ उपसा करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेऊन त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली पाहिजे अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर यांनी मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणाचा चुकीचा अर्थ लावल्याने यांत्रिक पद्धतीने व डूबी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या वाळू उपशाच्या प्रति ब्रास दराची गल्लत करून डुबी पद्धतीचे प्रति ब्रास दर वारेमाप वाढविले गेल्याने वाळू लिलावास कमी प्रतिसाद मिळवून शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत मंत्रालयातील बैठकीत डुबी पद्धतीचा प्रति ब्रास दर कमी करण्याबाबतच्या घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रस्तावाला अर्थ विभागाचे सचिव श्री. मित्तल यांनी नकारार्थी शेरा दिल्याने शासनाचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाले असून त्या बरोबरच पर्यावरणाचे स्थानिक बेरोजगारांचे व विकास कामांचे नुकसान झाले आहे. या विषयासंदर्भात पुन्हा एकदा महसूल मंत्र्यांनी आपल्या दालनात बैठकीचे आयोजन करावे, अशी मागणीही प्रभुगावकर यांनी महसुलमत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
