शासकीय मेडिकल कॉलेज मंजुरीचे आदेश रद्द म्हणजे सिंधुदुर्गचे दुर्दैव:परशुराम उपरकर

परशुराम उपरकर म्हणाले,मेडिकल कॉलेजकडे जिल्ह्यातील तरुणवर्ग आशेने पाहत आहे. यामुळे अनेक तरुणांना त्यांची स्वप्न पूर्ण करण्याची आशा होती. परंतु राज्यसरकारनेही सुरुवातीला जागेवरून वेळकाढूपणा केला. खासगी मेडिकल कॉलेजला जादा फी देऊन मुलांना शिकावे लागतेय. शासकीय मेडिकल कॉलेजला माफक फी मध्ये डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं. परंतु केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मेडिकल कॉलेजच्या उदघाटनाला आलेल्या केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी शासकीय मेडिकल कॉलेजची मंजुरी रद्द करण्याचे आदेश देणे, यातून संशयाचा भाग निर्माण झालेला आहे. खरंतर श्रेयवादात अडकून केंद्र आणि राज्य सरकार जिल्ह्याच्या विकासाला बाधा आणत आहेत. विमानतळाच्या श्रेयवादासारखे जिल्ह्यातील असे अनेक प्रकल्प अडकून पडले आहेत. अजूनही जिल्ह्यातील गोरगरीब जनतेला अनेक वर्षांपासून पुरेशी आरोग्य सुविधा मिळत नाहीय. त्यामुळे हे मेडिकल कॉलेज उभं राहणं गरजेचं आहे. जिल्ह्यातील जनतेच्या दृष्टीने आरोग्याचा प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. आपलं कॉलेज आहे, म्हणून दुसरं कॉलेज येऊ नये, अशी भूमिका घेऊ नये. त्रुटी दूर करण्यासाठी ३ आठवड्याची मुदत जरी दिली असली, तरी त्या ३ आठवड्यात अजून कोणत्या त्रुटी काढल्या जातील आणि राज्य सरकार त्या त्रुटी कधी दूर करते, यावर या मेडिकल कॉलेजचे आणि जिल्ह्याचे भविष्य अवलंबून आहे. खरंतर शासकीय मेडिकल कॉलेज उभं राहिले तर जिल्ह्यातील गोरगरीब मुलांना माफक दरात प्रवेश घेता येईल आणि डॉक्टर होऊन जिल्ह्यात सेवा देता येईल. त्यामुळे सरकारनेही या मेडिकल कॉलेजला मान्यता मिळाल्यावर तातडीने काम सुरु करून तज्ज्ञ डॉक्टरांची त्याठिकाणी नेमणूक करावी, अशी मनसेची मागणी आहे. या प्रकल्पाला मनसे सातत्याने सहकार्य करेल. त्यामुळे श्रेयवादात अडकून जनतेच्या जीवाशी न खेळता हे कॉलेज उभे राहण्यासाठी प्रयत्न करा, असे मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी म्हटले आहे.