सिंधुदुर्गनगरी ता ०८ शेतकऱ्यांना शेतमाल उत्पादन खर्च ,अधिक लाभकारी मूल्य देणेबाबत कायदा झालाच पाहिजे. या मागणीसाठी भारतीय किसान संघाच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले तर याबाबतचे निवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले. भारतीय किसान संघाचे महाराष्ट्र प्रांत महामंत्री मदन देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेतकर्यांच्या न्यायासाठी जोरजोरात घोषणा देऊन शासनाचे आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. तर आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले . या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, भारत देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करत आहे. परंतु अद्यापही शेतकरी मात्र आर्थिक पारतंत्र्यात जगत आहे. त्यामुळे या अमृत महोत्सवी वर्षाचे शेतकऱ्याला फार काही उत्साह नाही. प्रत्येक समाज घटकाला आर्थिक उन्नतीसाठी घटनेद्वारे कायद्याने आर्थिक उन्नती करण्याची स्वातंत्र व समान संधी प्राप्त आहे. परंतु शेतकऱ्याला मात्र या घटनेने दिलेल्या अभिवचन यापासून अद्यापही वंचित ठेवले गेले आहे. समाजातील सर्व घटकांना त्यांच्या व्यवसाय उद्योग नोकरी याद्वारे आर्थिक नफा कमावण्याचे कायदे अस्तित्वात आहेत. परंतु असे स्वातंत्र्य देणारा कोणताही कायदा शेतमाला बाबत अद्यापही कोणत्याही सरकारने बनविला नाही. याचे गंभीर परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनात दिसत आहेत. शेतमाल उत्पादन करण्यासाठी पूर्वमशागत, अंतर मशागत, पेरणी, काढणी, सिंचन, पीक संरक्षण ,अशाप्रकारे विविध प्रकारची कामे केल्यानंतर शेत मालाची निर्मिती होत असते. त्याचा उत्पादन खर्च किती आणि उत्पन्न किती याचा विचार केला पाहिजे. सन १९६५ पासून राष्ट्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारसीने केंद्र सरकार २३ शेतमालाची आधारभूत किंमत घोषित करीत असते. परंतु केवळ ६ शेतमालाची खरेदी ही सरकारद्वारे होते. त्यामध्ये फक्त ६ टक्के शेतकरी लाभ घेऊ शकतात. उर्वरित ९४ टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत नाही. केंद्र सरकारकडून शेतीमालाच्या आधारभूत किमती जाहीर केल्या जातात तथापि बाजारात त्यापेक्षा कितीतरी कमी दरात शेतमालाची खरेदी होत असते. कमी दरात खरेदी केल्यामुळे खरेदी दारावर कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. कारण ही घोषणा कोणत्याही कायद्याच्या अनुषंगाने नाही त्यामुळे केंद्र सरकार जाहीर करत असलेल्या आधारभूत किमती म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. शेतकरी निर्माण करत असलेला शेतमाल जीवनावश्यक आहे, पण उत्पादित करणाऱ्या शेतकऱ्याचे जीवन मात्र आवश्यक नाही का? असा सवाल उपस्थित होतो. कारण गेली ७५ वर्षे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थितीही खालावत चाललेली आहे. “शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू”शेतकरी सबल देश प्रबल” अशा घोषणा केल्या जातात. परंतु शेतकरी मात्र खऱ्या अर्थाने कधीही स्वावलंबी व सक्षम होणार नाही. त्यासाठी त्यांनी उत्पादित केलेला शेतमाल याच्या खरेदीची हमी व उत्पादन खर्च अधिक लाभकारी नफा असा कायदा केला तरच शेतकरी सुरक्षित राहून टिकून राहील. तरी शासनाने याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, त्यासाठी शेतमाल उत्पादन खर्च अधिक लाभकारी मूल्य देण्याबाबत कायदा करावा .शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा करण्याची क्षमता आता संपली आहे त्यामुळे योग्य निर्णय न झाल्यास यापुढे देशभरात टप्प्याटप्प्याने उग्र आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही यावेळी मदन देशपांडे यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.
भारतीय किसान संघाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे
