परशुराम उपरकर यांची मागणी;चाकरमान्यांना त्रासापासून वाचवा
*⚡कणकवली ता.०४-:* एका बाजूला जर राज्य सरकार आपत्कालीन कामांसाठी २००० कोटी खर्च केल्याचे सांगत असेल, तर केंद्राकडून निधी आला नाही तरी याच आपत्कालीन निधीमधून खर्च करायला काय हरकत होती? असे सांगत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरटीपीसीआर टेस्टचं बंधन घालून प्रशासन चाकरमान्यांना जेरीस का आणतंय? आरटीपीसीआर टेस्टबाबत कोकणातल्या तीन जिल्ह्यामध्ये असे तीन वेगवेगळे निर्णय लादले गेल्याने जनता संभ्रमीत झालेली आहे याला जबाबदार कोण?असा सवाल मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी उपस्थित केला आहे. चाकरमान्यांना त्रासापासून वाचवायचं असेल, तर इतर जिल्ह्यात लागू केलेल्या निर्णयांचा विचार करून योग्य तो एकच निर्णय संपूर्ण कोकणात लागू करावा, अशी सरकारकडे मनसेमार्फत मागणी करणार असल्याचे परशुराम उपरकर म्हणाले. कणकवली येथील मनसे संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मनसे सरचिटणीस माजी आम.परशुराम उपरकर बोलत होते. राज्य सरकारला केंद्र सरकारने आपत्कालीन निधी दिला नाही म्हणून राज्य सरकारने कोविडच्या काळात नेमण्यात आलेला कंत्राटी स्टाफ सेवेतून वजा करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु गणेश चतुर्थीचा सण जवळ येत असल्याने जिल्ह्यात लाखो चाकरमानी दाखल होत आहेत. अशा परिस्थितीत या स्टाफला अजून एक महिनातरी मुदतवाढ देवून सेवेत ठेवणं गरजेचं होतं. परंतु तिसऱ्या लाटेचा धोका असतानाही राज्य सरकारने केंद्राचा आपत्कालीन निधी मिळाला नाही, हे कारण देऊन ह्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून वजा केलं. कोरोनाची तिसरी लाट येणार आहे, असे सर्वच लोकप्रतिनिधींमार्फत सांगितलं जातं. मग आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सेवेतून वजा का केलं जातंय? कोकणमध्ये गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणावरा साजरा केला जातो. त्यासाठी लाखो चाकरमानी दरवर्षी कोकणात दाखल होतात. साधारण २२०० एस. टी., २३० रेल्वे गाड्या, हजारो खाजगी गाड्या अशातून चाकरमानी कोकणात दाखल होत आहेत. अशावेळी अपुरा आरोग्य वर्ग कुठपर्यंत लक्ष घालणार? हा भार प्रशासनाला सोसवेल का? त्यामुळे किमान महिनाभर या तात्पुरत्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याची गरज आहे. एका बाजूने राज्याचे उपमुख्यमंत्री सांगतात, दिवाळीनंतर शाळा सुरु करणार, तर दुसऱ्या बाजूने तिसरी लाट येत असताना आरोग्य कर्मचारी कामावरून कमी केले जातात. त्यामुळे जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणाऱ्या चाकरमान्यांना आरटीपीसीआर टेस्ट बंधनकारक केली आहे आणि प्रत्येक नाक्यानाक्यावर टेस्ट केली जातेय. परंतु कोकणातल्याच रत्नागिरी जिल्ह्यात सांगितलं गेलंय की चाकरमान्यांना कुठेही अडवलं जाणार नाही. फक्त चाकरमानी गावात गेल्यानंतर जर कोरोनाची लक्षणं आढळली, तरच त्याची तपासणी केली जाणार आहे. तर रायगड मध्ये येणाऱ्या चाकरमान्यांना आरटीपीसीआर टेस्ट बंधनकारक केलेली नाही. कोकणातल्या तीन जिल्ह्यामध्ये असे तीन वेगवेगळे निर्णय लादले गेल्याने जनता संभ्रमीत झालेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आलेल्या चाकरमान्यांची गावोगावी जाऊन तपासणी करायला स्टाफ उपलब्ध आहे का? कायमस्वरुपी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर पडलेला भार पाहता त्यांचा गणेशोत्सव नाक्यावरच जाईल, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने यावरा योग्य तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांत असलेल्या निर्णयांचा विचार करावा लागेल. एका बाजूने जादा गाड्या सोडून चाकरमान्यांना कोकणात जायला देणं आणि दुसऱ्या बाजूने त्यांच्यावर आरटीपीसीआर टेस्टचं बंधन घालणं, यावरून सरकार कोकणी माणसाला अडचणीत आणतंय, असंच दिसतं. त्यामुळे कोरोनावरती नियंत्रण आणायचं असेल आणि चाकरमान्यांना त्रासापासून वाचवायचं असेल, तर इतर जिल्ह्यात लागू केलेल्या निर्णयांचा विचार करून योग्य तो एकच निर्णय संपूर्ण कोकणात लागू करावा, अशी सरकारला मनसेमार्फत विनंती करण्यात येत असल्याचे परशुराम उपरकर यांनी म्हटले आहे.
