महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
*⚡मालवण ता.१२-:* राज्याच्या अविकसित भागात उद्योग सुरु करण्यासाठी शासनाकडून २०१३ व २०१९ ला प्रोत्साहन योजना सुरु केली. सध्या या योजनेसाठी जीएसटीच्या अंतिम मूल्यांकनापर्यंत मंजूर प्रोत्साहन १५ टक्के राखून ठेवण्याची अट आहे. मात्र जीएसटीचे अंतिम मूल्यांकन होत नाही तोपर्यंत मंजूर प्रोत्साहन १५ टक्के रक्कम मिळत नसल्याने भांडवलातील मोठी रक्कम अडकून राहत असल्यामुळे उद्योगांची अडचण होत आहे. त्यामुळे १५ टक्के राखून ठेवण्याच्या अटीबाबत सुवर्णमध्य काढून शिथिल करण्याची मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँण्ड अँग्रिकल्चरचे अध्यक्ष श्री. संतोष मंडलेचा यांनी मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. शासनाकडून कोरोना व पूरपरिस्थितीत चांगले काम होत आहे. व्यापार उद्योग सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. आर्थिक चक्र सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र कोरोना व पूरपरिस्थितीमुळे राज्यातील उद्योजक अडचणीत आले आहे. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. शासनाच्या २०१३ व २०१९ प्रोत्साहन योजनेसाठी असलेली अट जीएसटीचे अंतिम मुल्याकंन करण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे शासनाकडून या योजनेतील अट शिथिल करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार, उद्योगमंत्री श्री. सुभाष देसाई व महसूलमंत्री श्री. बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
