सिंधुदुर्गातील ८ तर रत्नागिरीतील ७५ शिक्षक पात्र;महाराष्ट्र पेन्शनर्स असोसिएशनचे यश
*⚡कणकवली दि.०३-:* महाराष्ट्रातील १/ ७/ १९७२ अथवा त्या दिनांकानंतर सेवेत रुजू होऊन अप्रशिक्षित राहिल्यामुळे सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना त्यांचे निवृत्तीनंतरचे सर्व लाभ देण्याबाबत आदेश झाले आहेत . महाराष्ट्रातील अशा सर्व शिक्षकांना संघटनेने न्याय मिळवून दिला आहे . सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असे ८ तर रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे ७५ पात्र शिक्षक असून उर्वरित महाराष्ट्रातही ही शिक्षक संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे . त्यांना आता दिलासा मिळणार आहे . यासाठी महाराष्ट्र पेन्शनर्स असोसिएशन पुणेचे अध्यक्ष एन.डी.मारणे , सचिव लक्ष्मण टेंबे यांनी खास लक्ष पुरविले , अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोहर आंबेकर अन्य पदाधिकारी राजस रेगे , सुरेश पेडणेकर , चंद्रकांत अणावकर व कुडाळकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे . पूर्वी प्राथमिक शिक्षक पदासाठी प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध होत नसल्यामुळे आप्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त केले जात होते . नंतर ते यथावकाश प्रशिक्षित होत होते . असेच जे शिक्षक ३० / ०१ / १ ९ ७२ पर्यंत सेवेत लागले . परंतु निवृत्तीपर्यंत अप्रशिक्षित राहिलेल्या शिक्षकांना शासनाकडून डिमट्रेंड ( अनुभवी शिक्षक ) मानून त्यांना निवृत्ती विषयक सर्व आर्थिक लाभ देण्यात आले . परंतु १/ ०७ / १ ९ ७२ पासून नियुक्त होऊन निवृत्तीपर्यंत अपरिहार्य कारणामुळे अप्रशिक्षित राहिलेल्या शिक्षकांना शासन लाभ मंजूर करण्यास तयार नाही . अखेर महाराष्ट्र पेन्शनर्स असोसिएशन पुणे या संघटनेने मा . उच्च न्यायालय , मुंबई येथे रिट दाखल केले . याबाबत संघटनेच्यावतीने अॅड . नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी कामकाज पाहिले , सदर रिटचा संघटनेच्या बाजूने निकाल होऊन अशा सर्व अप्रशिक्षित म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना निवृत्तीनंतरचे सर्व आर्थिक लाभ देण्याबाबत मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी आदेश केले , त्यानुसार रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय मुंबई व संचालक , प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे यांनी तात्काळ लाभ देण्याबाबत आदेश केले . अशा शिक्षकांची सुमारे ४० वर्षाची सेवा, त्याचे अनुभवी अध्यापन, वर्गाचे लागलेले वार्षिक निकाल हे सर्व शासनाने मान्य केले . परंतु त्यांना निवृत्ती नंतरचे लाभ उच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन सुद्धा शासन ते मान्य करावयास तयार नाही . शासनाच्या विरोधात निकाल दिला गेला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे शासनाने अपिल दाखल केले . त्याही ठीकाणी संघटनेने अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडून निवृत्त शिक्षकांची बाजू मांडली . अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी दिलेला आदेश कायम केला .अशी माहिती प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे .
