तीव्र आंदोलनाला पर्याय नाही : प्रा . महेंद्र नाटेकर
*💫कणकवली दि२८-:* डी.एड्. , बी.एड् शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पात्रता परीक्षा असताना शिक्षणातील गमभन न कळणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाने अधिकची सीईटी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा का अनिवार्य केली हे अनाकलनीय आहे . शासनाची ही विकृती निषेधार्य आहे . अशी घणाघाती टिका शिक्षणतज्ज्ञ प्रा . महेंद्र नाटेकर यांनी केली आहे . शिक्षणप्रेमींची सभा सांस्कृतिक भवनमध्ये आयोजित केली होती.त्यावेळी प्रा . नाटेकर बोलत होते . यावेळी प्रा. पी. बी. पाटील , प्रा.सुभाष गोवेकर , अनंत कदम, विश्वनाथ केरकर , मोहन सावंत, जे.जे. दळवी , सुहास वेंगुर्लेकर , रविंद्र काळे इत्यादींनी सहभाग घेतला . प्रा . नाटेकर पुढे म्हणाले ‘ सीईटी ‘ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा शासनाला ठेवायची होती तर डी. एड. बी.एड. इत्यादी अन्य पात्रता परीक्षा का ठेवल्या ? शिक्षकांच्या नेमणुका न केल्याने विद्यार्थ्यांचे अपरिमित शैक्षणिक नुकसान होऊन राष्ट्राचे खच्चिकरण होत आहे.तरुण प्रशिक्षित शिक्षकांच्या बेकारीत वाढ होऊन त्यांच्या कुटुंबियांच्या मनात शासनाविरुध्द असंतोष खदखदत आहे.त्यांचे संसार उध्दवस्त होत आहेत. आज चाळीस हजाराहून अधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत . त्यामुळे लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे न भरुन येणारे नुकसान होऊन छत्रपतींचा महाराष्ट्र उध्वस्त होत आहे . चाळीस हजार कुटुंबे बेकारीच्या खाईत लोटली आहेत . आज हजारो सी.ई.टी.पास झालेले शिक्षक बेकार असताना शासन फक्त ६१०० शिक्षकांचीच १५ सप्टेंबर २०२१ पासूनच नेमणुका का करणार आहे ? केवळ ६१०० शिक्षकांच्या नेमणुका न करता चाळीस हजार शिक्षकांच्या नेमणुका करुन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे असे आम्ही आवाहन करतो . उपस्थितांनी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेऊन प्रा . नाटेकर यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांचे जोरदार समर्थन केले . स्वातंत्र्योत्तर काळात वाडी तेथे पूर्व प्राथमिक शाळा, गाव तेथे पूर्ण प्राथमिक शाळा , तालुका तेथे हायस्कूल व जिल्हा तेथे महाविद्यालय असे होते . स्वातंत्र्योत्तर ५० वर्षात हे राष्ट्र समर्थ केले . पण गेली २५ वर्षे शिक्षणाविषयी उदासीन असलेल्या राज्यकर्त्यांनी शिक्षणाचा बट्याबोळ केला , शिक्षण खाते न्यायालयाहून अधिक महत्वाचे आहे कारण न्यायाधीश घडविण्याचे काम शिक्षणच करीत असते . आणि म्हणून लहरी बेजबाबदार राज्यकर्त्यांपासून अलिप्त ठेवून त्याचे तालुका , जिल्हा , राज्य व राष्ट्र पातळीवर आयोग निर्माण करुन त्यांच्यावर शिक्षण तज्ज्ञांच्या नेमणुका कराव्यात . त्यांनी राष्ट्र समर्थ करणारे शैक्षणिक धोरण ठरवून त्याची दमदार कार्यवाही करावी , यासाठी अन्यायग्रस्त शिक्षक , शिक्षकतज्ज्ञ व शिक्षण प्रेमी लोकांनी सक्रीय सहभाग घ्यावा . शासनाच्या ह्या अशैक्षणिक धोरणा विरुध्द संस्था चालक , पालक , शिक्षक संघटना , शिक्षणप्रेमी जनता आणि बेकार चाळीस हजार शिक्षकांनी प्रचंड आंदोलन उभारुन सर्व शिक्षकांच्या नेमणुका तात्काळ करण्यास शासनाला भाग पाडावे असे शेवटी प्रा.नाटेकर यांनी आवाहन केले .
