भाई चव्हाण 70 कोटी जनतेला मोफत धान्य? कनिष्ठ मध्यमवर्गींयांची होरपळ
*💫कणकवली दि.१५-:* पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच कोरोना महामारीमुळे देशातील ७० कोटी जनतेला नोव्हेंबरपर्यंत मोफत धान्याची घोषणा केली. मात्र पैकी किती टक्के जनतेला मोफत धान्य मिळते हा संशोधनाचा विषय आहे. केसरी कार्डधारकांवर लादण्यात आलेल्या अटी-शर्ती मुळे यातील ५ टक्के जनतेला सुद्धा विकत धान्य मिळत नाही. त्यामुळे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय जनतेची कमालीची परवड होत आहे. गेली अनेक वर्षे अस्तित्वात असलेल्या दारिद्रय रेषेखालील यादीची पु:नरचना करणे अत्यावश्यक आहे, अशी परखड प्रतिक्रिया आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचे कोकण प्रदेश अध्यक्ष भाई गणपत चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे. एका प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे चव्हाण यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.मध्यंतरी वाँट्स्अँप ग्रुपवर एक मँसेज व्हायरल होत होता. त्यामध्ये दारिद्रय रेषेखालील कार्डधारक हायफाय दुचाकी आणि महागडा मोबाईल घेऊनच धान्य दुकानावर धान्य खरेदीसाठी येतो. पण तो या धान्याचे काय करतो ते सांगण्यात आले नव्हते, असे सांगून चव्हाण म्हणतात, असे हे महाभाग हे धान्य खाण्याचे कमीपणाचे मानतात. तो बाजारातील जास्त दरातील दर्जेदार धान्य खरेदी करतो. रेशनिंगमधील धान्य सहा-सात पट्टीने विकतो. कोरोना महामारीमुळे आर्थिकदृष्ट्या हतबल झालेला कनिष्ठ मध्यमवर्गीय जनतेला विकतो. कारण या महामारीत या वर्गाच्या नोकर्या गेल्यात, व्यवसात रसातळाला गेले आहेत. शासनाचे कोणतेही लाभ या वर्गाला मिळत नाही. त्यामुळेच तो वीस आणि बारा रुपये किलो दराने मिळणारे तांदूळ, गहू खरेदी करून कुटुंबाचे उदरभरण करण्यास सद्या तरी धन्यता मानत आहे. या कनिष्ठ मध्यमवर्गीय जनतेपैकी बहुसंख्य जनतेकडे केसरी रेशन कार्डे आहेत. मात्र या कार्डावर चढ्या दराचे धान्य रेशनिंगवर खरेदी करावयाचे असेल तर ग्रामीण आणि शहरी भागातील कार्डधारकांचे वार्षिक उत्पन्न अनुक्रमे ४४ हजार आणि ६९ हजार रुपये याखाली असायला हवे. बाबा आदम कालातील ही मर्यादा आहे. त्यात बदल न झाल्याने ९५ टक्के केसरी कार्डधारकांना धान्य मिळत नाही. त्यामुळे खर्या अर्थाने तो कात्रीत सापडला आहे, अशी माहिती देऊन चव्हाण म्हणतात, दारिद्र्य रेषेखालील यादी आणि रेशनिंग कार्ड नोंदणी केल्यावर पंधरा-वीस वर्षें होऊन गेली आहेत. त्यात तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी मतांच्या बेगमीपोटी धनधाडग्यांची नावे घुसटली आहेत. परराज्यांतून अन्य राज्यात मोलमजुरीसाठी आलेले आणि यथावकाश संबधीत राज्यात स्थायिक झालेल्यांची त्यांच्या राज्यात त्यांची तिथे रेशनिंग कार्डे असताना स्थानिक राज्यकर्त्यांनी मतांच्या बेगमीपोटी आपल्या राज्यात रेशनिंग कार्डे मिळवून दिली आहेत. या कुटुंबातील सदस्य तर दिवसाकाठी दिड-दोन हजार रुपयांची कमाई करतात. आपल्या राज्यात मालमत्ता विकत घेतात. सावकारी करतात. मधल्या कालावधीत या कार्डधारकांच्या पुढच्या पिढीने नोकरी, व्यवसाय, मेहनत करून आर्थिक उर्जितावस्था साधली आहे. अशा सर्वांना शासनाचे लाभ मिळत असल्याने समाजामध्ये एक प्रकारच मत्सराची दरी रुंदावत चालली आहे. या विद्यमान परिस्थितीत या जुन्या दारिद्रय रेषेखालील यादीची आता पु:नरचना करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा समाजामध्ये नाहक रुंदावणाऱ्या या मत्सराच्या दरीचा स्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही, असा इशाराही चव्हाण यांनी या पत्रकात दिला आहे.
