मालवण (प्रतिनिधी)
कोकणच्या किनारपट्टीवर राहणाऱ्या मच्छिमार बांधवांची राहती घरे, सुकवणीच्या जागा आणि पर्यटनपूरक बांधकामे अधिकृत होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वनशक्ती विरुद्ध भारत संघ’ (वनशक्ती-II) प्रकरणात २९ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृत कार्यालयीन ज्ञापन जारी केले आहे. या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गासह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरील हजारो मच्छिमार व स्थानिक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून, गाबीत फिशरमन फेडरेशनचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
केंद्राच्या कार्यालयाने दिलेल्या ज्ञापनातील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये २०१७ची अधिसूचना आणि २०२१ च्या एसओपी अंतर्गत मिळालेल्या पूर्व पर्यावरण मंजुऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्या आहेत. त्यामुळे किनारपट्टीवरील बांधकामांवरील अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे. न्यायालयीन स्थगनामुळे पारिवेश पोर्टलवर जे अर्ज रद्द, डी-लिस्ट किंवा फेटाळले गेले होते, ते पुन्हा उघडून अंतिम मंजुरीपर्यंत नेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या प्रस्तावांचे ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ आधीच मंजूर झाले आहेत, त्यांचे पर्यावरण मंजुरीचे अर्ज आता प्राधान्याने वेगाने निकाली काढले जातील. किनारपट्टीवरील सर्वच बांधकामे पाडणे हा पर्याय योग्य नाही. दंडात्मक नियमावली आणि सुधारणा योजनांद्वारे कायदेशीर चौकटीत राहून स्थानिक विकास साधता येईल, असे न्यायालयाने मान्य केले आहे.
हा निर्णय मच्छिमार समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. सिंधुदुर्गात ‘ब्लू इकॉनॉमी’ आणि पर्यटन व्यवसायाला यामुळ मोठी गती मिळेल. मच्छिमार कुटुंबे आता कायदेशीररीत्या आपल्या घरांचे नूतनीकरण व विस्तार करून पर्यटकांसाठी निवास व्यवस्था उभारू शकतील. राज्य शासन, स्थानिक जिल्हा प्रशासन आणि एसईआयएए/एसईएसी प्राधिकरणाने पारिवेश पोर्टलवरील मच्छिमारांचे प्रलंबित अर्ज तातडीने सोडून सहकार्याची भूमिका घ्यावी. अशी मागणी गाबीत फिशरमेन फेडरेशन अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी केली आहे.
जुन्या प्रलंबित बांधकामांना अधिकृत करण्यासाठी आता स्थानिक जिल्हा प्रशासन आणि जनता यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार प्रशासनाला नियोजनबद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी गाबीत फिशरमन फेडरेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे.