कचरा व्यवस्थापनापासून भुयारी गटार योजनेपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर ठाकरे शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी वेधले लक्ष
मालवण दि (प्रतिनिधी) :
मालवण नगरपालिकेतील कचरा व्यवस्थापन, नळपाणी योजना, अतिक्रमणे, भुयारी गटार योजनेचे रखडलेले काम, व्यापारी गाळ्यांचा लिलाव, मालमत्ता करातील कथित अनियमितता आणि विविध विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेबाबत ठाकरे शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नगरपालिकेच्या कारभारात अनियमितता होत असल्याचा आरोप करत नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या भेटीवेळी ठाकरे शिवसेनेचे नगरपरिषदेतील गटनेते महेंद्र म्हाडगुत, नगरसेवक मंदार ओरसकर, तपस्वी मयेकर, सौ. अनिता गिरकर आणि ठाकरे शिवसेनेचे शहरप्रमुख बाबी जोगी उपस्थित होते.
मालवण शहरातील दैनंदिन कचरा संकलन आणि रस्ते स्वच्छतेसाठी नगरपरिषदेने वार्षिक दोन कोटी रुपयांचा ठेका दिला आहे. यापूर्वी हे काम अंदाजे ७० लाख रुपयांत होत असल्याचे नगरसेवकांनी निवेदनात नमूद केले आहे. संबंधित ठेकेदाराकडून केवळ रस्त्यालगतच्या घरांमधील कचरा उचलला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याबाबत वारंवार लेखी तक्रारी करूनही ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.
शहरात सुरू असलेली नळपाणी योजना मंजूर आराखड्यानुसार राबवली जात नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. याबाबत लेखी तक्रार करूनही कार्यवाही झाली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. योजनेच्या ठेकेदाराची विशेष आढावा बैठक घेण्याची मागणी ११ नगरसेवकांनी केली होती. मात्र, त्यावरही कार्यवाही झाली नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. योजनेसाठी नियुक्त प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेच्या (पीएमसी) भूमिकेबाबतही नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
भरड नाका ते देऊळवाडा हा शहरातील प्रमुख रहदारीचा मार्ग आहे. या रस्त्याच्या दुतर्फा अनधिकृत पक्की दुकाने उभी राहिल्याने रस्ता अरुंद झाला असून वाहतुकीला अडथळे निर्माण होत असल्याचे नगरसेवकांनी म्हटले आहे. या अतिक्रमणांमुळे अपघातांचा धोका वाढत असल्याचा दावा करत संबंधित अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या दुकानांमधून खासगी व्यक्तींना भाडे मिळत असले, तरी नगरपरिषदेला आर्थिक लाभ होत नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
नगरपरिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी फिश मार्केट आणि भाजी मार्केटचे ठेके काढणे, तसेच फिश मार्केटमधील व्यापारी गाळ्यांचा लिलाव करणे आवश्यक असल्याचे नगरसेवकांनी म्हटले आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही याबाबत कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. व्यापारी वापराच्या काही इमारतींना घरगुती मालमत्ता कर आकारण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. नगरपरिषदेच्या इमारतींमधील व्यापारी गाळ्यांचे लिलाव आणि भाडेवसुली प्रलंबित असल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
नगरसेवकांचा कार्यकाळ जवळपास एक वर्षाचा होत आला, तरी भुयारी गटार योजनेच्या कामात प्रगती झालेली नाही, असा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. या योजनेची आढावा बैठक घेण्यात आलेली नाही किंवा संबंधित ठेकेदारावर कारवाई झालेली नाही, असेही नगरसेवकांनी नमूद केले आहे.
नवीन इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देताना आवश्यक अटी व शर्तींची पूर्तता तपासली जाते का, याबाबत नगरसेवकांनी शंका व्यक्त केली आहे. इमारतींमधील सांडपाण्याचा योग्य निचरा होत नसल्यास रहिवाशांना तसेच शहरातील नागरिकांना आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी सोडलेल्या जागेत सुशोभीकरण आणि विद्युत रोहित्र उभारल्याने भविष्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यताही निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
विविध विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेनंतर संबंधित ठेकेदारांकडून अतिरिक्त अनामत रक्कम भरून घेऊनही चार महिने उलटून काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. त्यामुळे प्रभागांतील विकासकामे रखडल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नगरपालिकेतील कथित अनियमिततांवर मुख्याधिकारी प्रभावी भूमिका घेत नसल्याचा आरोप करत ठाकरे शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली. या तक्रारींच्या अनुषंगाने योग्य ती भूमिका घेण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी नगरसेवकांना दिल्याचे निवेदनकर्त्यांनी सांगितले