नगरसेवकांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप:वकिलाकडून कागदपत्र आल्यावर ८ दिवसात निर्णय – नगराध्यक्ष..
कुडाळ : हिंदू कॉलनीतील त्या १४१ गुंठ्याच्या आधीच हरलेल्या केस बाबत पुन्हा न्यायालयात कशाला जायचे… या मुद्द्यावरून आज कुडाळ नगर पंचायतच्या विशेष सभेत जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. कुडाळ नगरपंचायतीच्या ताब्यातून गेलेली हिंदू कॉलनी येथील १४१ गुंठे जागा पुन्हा मिळवण्यासाठी नगरपंचायतीने उच्च न्यायालयात (हायकोर्ट) रिट पिटिशन दाखल करावी, अशी आक्रमक मागणी सत्ताधारी भाजप नगरसेविका संध्या तेरसे यांनी विशेष सभेत केली. या प्रकरणी प्रशासनाने कागदपत्रे लपवून ठेवल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रशासनाचा निषेध केला. तर दुसरीकडे, या जमिनीबाबत नगरपंचायत यापूर्वीच अनेक केसेस हरली असल्याने कोर्टात कशासाठी जायचे, असा सवाल काही नगरसेवकांनी उपस्थित केल्याने सभेत जोरदार खडाजंगी झाली. अखेर, वकिलांकडील सर्व कागदपत्रे आल्यानंतर अभ्यास करून ८ दिवसांत निर्णय घेण्याचे नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर-शिरवलकर यांनी जाहीर केले.
कुडाळ न. प. हद्दीत हिंदू कॉलनी येथील १४१ गुंठे जागा नगरपंचायतीच्या ताब्यातून जाण्यास मुख्याधिकारी व प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप करत नगरसेविका संध्या तेरसे यांनी भाजप नगरसेवक व नागरिकांसह नगरपंचायत आवारात ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यावेळी प्रशासनाने ७ दिवसांत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार या जमिनीच्या वस्तुस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी कुडाळ नगरपंचायतीची विशेष सभा नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर शिरवलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी उपनगराध्यक्ष किरण शिंदे, मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांच्यासह नगरसेवक व खाते प्रमुख उपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीलाच नगरसेवक विलास कुडाळकर यांनी संबंधित जमिनीचे रेखांकन कधी झाले, प्लॉटिंग कधी झाले, आतापर्यंत केससाठी किती खर्च झाला आणि हा वाद नेमका कोणत्या जागेवर आहे, अशी विचारणा केली.यावर माहिती देताना मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांनी सांगितले की,एकूण १४१ गुंठे जमिनीपैकी ३७ गुंठे जमीन न्यायालयाच्या निकालाअंती कुळ महादेव तुकाराम आरकर यांच्या नावावर झाली आहे. उर्वरित १०४ गुंठे जमिनीचा फेरफार झाला असला, तरी संबंधित मूळ मालकांना ती जागा नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही १०४ गुंठे जागा नगरपंचायत स्वतःच्या नावे करून घेणार असून, हिंदू कॉलनीमधील अंतर्गत रस्ते सध्या नगरपंचायतीच्या ताब्यात आहेत. चर्चेदरम्यान प्रशासनाने वकील श्री. खांडेपारकर यांच्याशी झालेल्या संवादाचे वाचन केले, ज्यामध्ये तीन केसेसमध्ये निकाल नगरपंचायतीच्या विरोधात लागल्याचे स्पष्ट झाले.
यावर बोलताना नगरसेवक अभिषेक गावडे यांनी, जिने प्लॉटिंग केले तीच व्यक्ती आता कुळ म्हणून हक्क सांगत आहे. आपण किती वेळा लढलो आणि हरलो याचा अभ्यास करावा. लोकांचा प्रश्न सुटण्यासाठी ती पाण्याची टाकी ताब्यात घ्यावी आणि नगरपंचायतीचा फायदा कसा होईल या दृष्टीने प्रयत्न व्हावा,अशी विनंती केली.तर नगरसेवक विलास कुडाळकर यांनी तीव्र आक्षेप घेत म्हटले की, १९९३ मधील जमिनीचे रेखांकन फायनल कुठे झाले? या जमिनीवर नगरपंचायत १६ केसेस हरली आहे, तरीही आपण पुन्हा कोर्टात का म्हणून जायचे? यात ‘बाक्रे’ नामक व्यक्ती दोषी असल्याचे अभिषेक गावडे यांनी नमूद केले. ऍड. राजीव कुडाळकर यांनी हायकोर्टाचा निर्णय आणि वकिलांकडील कागदपत्रे आल्यानंतरच वाचन करून निर्णय घेऊ, अशी भूमिका मांडली.
नगरसेविका संध्या तेरसे यांनी सभागृहाच्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या म्हणल्या, सन २०२४ मध्ये निकाल लागूनही आज २०२६ उजाडले तरी नगरपंचायत प्रशासन झोपून राहिले. हायकोर्टाच्या वकिलाला एक रुपया दिला नाही, तर वकील कोर्टात कसा उभा राहणार? या जागेत माझा वैयक्तिक फायदा नाही, तसे असल्यास मी नगरसेवकपदाचा राजीनामा देण्यास तयार आहे. त्यांनी ३७ अधिक १०४ गुंठे जमीन नगरपंचायतीकडे येण्यासाठी तज्ज्ञ वकील देण्याचा ठराव मांडला. यावेळी नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर यांनी तुम्ही १५ वर्षे इथे होता, मग त्यावेळी हे काम का झाले नाही? असा सवाल केल्याने नगराध्यक्ष आणि तेरसे यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. माजी नगराध्यक्षा आफरीन करोल यांनीही प्रशासनाच्या भूमिकेवर सवाल करत सौ.तेरसे यांच्या भूमिकेला अप्रत्यक्ष विरोध केला. तर नगरसेवक निलेश परब यांनी नगरपंचायतीने हे निर्णय लपवून ठेवल्याबद्दल प्रशासनाचा निषेध केला व सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करून रिट पिटिशन दाखल करण्याची मागणी केली. या चर्चेत विरोधी नगरसेवक मंदार शिरसाट मात्र तटस्थ राहिले.
सन २०२२ आणि २०२४ मध्ये निकाल विरोधात लागूनही प्रशासनाने ही बाब सभेपुढे आणली नाही आणि श्री. आरेकर यांना ना हरकत दाखला (एनओसी) दिला, असा आरोप करत नगरपंचायत प्रशासनाचा निषेध करण्यात यावा आणि यापुढील प्रत्येक कारवाई सभेपुढे ठेवावी, असा ठराव संध्या तेरसे यांनी मांडला. या ठरावाला नगरसेविका श्रेया गवंडे यांनी अनुमोदन दिले. अखेर, ॲड. मालवणकर यांच्या पत्राचा दाखला देत, वकिलांकडून सर्व कागदपत्रे आल्यानंतर ८ दिवसांत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे नगराध्यक्षा प्राजक्ता बांदेकर यांनी स्पष्ट केले.
