डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांचं मत:सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अतिगती महामार्गावर एकही एक्झिट प्रस्तावित नसल्याने स्थानिक विकासावर परिणाम..
⚡सावंतवाडी ता.०४-: राज्य सरकारच्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाच्या नव्या आराखड्यामुळे पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. सुधारित आराखड्यानुसार महामार्ग आता १२ ऐवजी १३ जिल्ह्यांतून जाणार असून त्याची एकूण लांबी ८०६ किमीवरून वाढवून ८५६ किमी करण्यात आली आहे.या नव्या मार्गात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये बदल करण्यात आले असून महामार्ग दोडामार्ग तालुक्यातून वळवून सावंतवाडी तालुक्याकडे नेण्यात आला आहे. या बदलामागे शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाचा परिणाम असल्याचे मत ठाकरे शिवसेनेचे प्रवक्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी व्यक्त केले आहे.
ते म्हणाले, राज्यातील विविध भागांत शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला विरोध दर्शवला होता. तसेच या प्रकल्पासाठी कोणतीही ठोस सार्वजनिक मागणी किंवा निवेदन नसल्याचा आरोपही डॉ. परुळेकर यांनी केला. सरकार हा प्रकल्प ‘विदर्भ-कोकण जोडणारा महत्त्वाकांक्षी महामार्ग’ म्हणून सादर करत असले, तरी नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात असताना नव्या महामार्गाची गरज काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, जिल्ह्याच्या हितासाठी आराखड्यात बदल केल्याचा दावा पालकमंत्र्यांनी केला असला, तरी पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. प्रस्तावित मार्गातील अनेक गावे जैवविविधतेने समृद्ध असून सहा गावे ‘इको सेन्सिटिव्ह’ क्षेत्रात येत असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले आहे. दोडामार्ग तालुक्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वृक्षतोडीवर निर्बंध असताना महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होणार का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
याशिवाय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या अतिगती महामार्गावर एकही एक्झिट प्रस्तावित नसल्याने स्थानिक विकासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. १२० किमी प्रतितास वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळे स्थानिकांना थेट फायदा होणार नसल्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
१०० मीटर रुंदीच्या मार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड व भराव केल्यास पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, पूरस्थिती आणि शेती-बागायतींचे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच वन्यजीव विस्थापनामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढू शकतात, अशीही चिंता व्यक्त होत आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दा केवळ विकासापुरता मर्यादित न राहता पर्यावरण, शेती आणि स्थानिकांच्या अस्तित्वाशी संबंधित बनल्याचे मत डॉ. परुळेकर यांनी व्यक्त केले.
