तीन वर्षे होत आली, तरीही काम संपेना:वाहन चालक, नागरिक झाले हैराण,सार्वजनिक बांधकाम विभाग नेमके करतोय काय..?
⚡कणकवली ता.२४-: विकास कामे व्हायलाच हवीत. ही विकास कामे होत असताना रस्त्यांसारख्या विकासकामांच्या ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ कालावधीत काही प्रमाणात गैरसोय होणे अपेक्षित आहेच. मात्र, ही गैरसोय किती प्रमाणात असावी, याबाबतही काही धोरण असण्याची गरज आहे. कारण गेली सुमारे तीन वर्षे चार ते पाच किमीच्या आचरा रोडच्या सुरू असलेल्या कामाची ‘प्रोग्रेस’ म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाचा ‘उत्कृष्ट नमूना’ आहे. मात्र, या कामामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. ही कामाची पद्धत अशीच राहिली, तर यावर्षी तरी पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण होणार का, याबाबतही शंकाच आहे.
कणकवली-आचरा मार्गावर पावसाळ्यात दोन-चार वेळा पाणी येऊन वाहतूक बंद होते. ही वाहतूक केवळ वरवडे भागातच बंद होते, असे नाही, तर पिसेकामतेपासून गोठणेपर्यंतच्या भागात व त्यापुढेही काही ठिकाणी रस्त्यावर पुराचे पाणी आल्यानंतर आचरा मार्गावरील वाहतूक बंद होते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ही वाहतूक बंद होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्याबाबतही दुमत नाही. साहजिकच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या मार्गाची उंची वाढवून रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू केल्यानंतर जवळपास तीन वर्षे होत आली आहेत. या रस्त्यावर मातीचा भराव टाकून उंची वाढविणे व काँक्रिटीकरण करणे हे काम तीन वर्षे सुरूच आहे. उन्हाळ्यातच नव्हे, तर पावसाळ्यातही हे काम वर्क इन प्रोग्रेसच असल्याचे दिसून आले.
कणकवलीहून आचऱ्याकडे जाण्यासाठी हाच मुख्य मार्ग आहे. एसटी महामंडळापासून ते अगदी चिऱ्याच्या ओव्हरलोड गाड्यांपर्यंतची मोठ्या प्रमाणातील वाहतूक याच मार्गाने होते. आचरा मार्गावरून येणारी बहुतांश वाळूही याच मार्गाने येते. या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक दिवस-रात्र सुरू असते. अशा परिस्थितीत हे काम शीघ्रगतीने पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, या कामाची सद्यस्थिती पाहता, अजून किती वर्षे चालणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
हे काम सुरू केल्यानंतर आंगणेवाडीचे तीन यात्रोत्सव होऊन गेले. आतापर्यंत मार्गावरील रस्त्याची उंची वाढविण्यासाठीचे भराव टाकून काही ठिकाणी काँक्रिटीकरण करण्यात आले मात्र काम ज्या पद्धतीने सुरू आहे, ती पद्धत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कोणत्या निकषात बसते हा संशोधनाचा विषय आहे. वास्तविक प्रत्येक कामासाठी ठराविक मुदत असते. ज्या ठिकाणी अडचणीची कामे आहेत, तेथे मुदतवाढ मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु एखाद्या चार-पाच किमी रस्त्याच्या कामाला तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागत असेल, तर अशा कामाबाबत कोणाचेही नियंत्रण नाही का हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे.
या मार्गावरील या ‘वर्क इन प्रोग्रेस’मुळे अनेक अपघातही झाले. अलिकडेच काँक्रिटीकरणाच्या बाजूला टाकण्यात आलेल्या नदीतील गोठमुळे अपघात होऊन काही लोक जायबंदी होण्याची वेळ आली. अशा स्थितीत पावसाळ्यात तर सातत्याने चिखलातून जा-ये करावी लागली. अर्थात ठेकेदाराने त्यावर मलमपट्टी सातत्याने सुरू ठेवलेली असली, तरी लोकांची होणारी गैरसोय टाळता आलेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी याकडे लक्ष देणार का, असा सवाल सातत्याने नागरिक करत असले, तरीही या चार किमी रस्त्यासाठी सुरू असलेली कामे अजून किती वर्षे चालणार हा प्रश्न कामाच्या कुर्मगतीमुळे उपस्थित होत आहे.
एवढं केल्यानंतर पावसाळ्यात आचरा मार्गावर येणारे पाणी थांबून वाहतूक निर्धोक होणार का हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. कारण हे काम झाले, तरीही याच मार्गावर अजून अशी काही ठिकाणं आहेत, जेथे पावसाळ्यात पाणी आल्यानंतर आचरा मार्गावरील वाहतूक १०० टक्के बंद होते. मग ही सर्व कामे एकाच वेळी करणे अपेक्षित होते. तसे न होता, कोट्यवधी रुपये खर्च करून जनतेचा मात्र खोळंबा करण्यात आल्याचे दिसत आहे.
हे विकास काम व्हायला हवे, उंची वाढवायला हवी, याबाबत दुमत अजिबात नाही. मात्र, ही कामे होत असताना त्या कामांना काही कालावधी असावा, लोकांची कमीत कमी गैरसोय व्हावी, या दृष्टीने नियोजन असावे मात्र तसे कोणतेही नियोजन न करता सुरू केलेले हे काम लोकांना सातत्याने अडचणीचे ठरताना दिसत आहे. आजही काँक्रिटीकरणाचे काम अर्धवट आहे. एकेका लेनवरून वाहतूक सातत्याने सुरू आहे. आज ज्या गतीने हे काम सुरू आहे, ती गती अशीच राहिल्यास यंदाच्या पावसाळ्यापूर्वीही यातील बहुतांश काम पूर्णत्वाकडे जाईल, की नाही, याबाबत शंका आहे. एखाद्या चार-पाच किमीच्या कामासाठी तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागत असेल, तर अशा विभागाचे आणि काम करणाऱ्या यंत्रणेचे ‘कौतुक’ कोणत्या पद्धतीने करावे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एखादे काम पूर्ण होण्यासाठीचा कालावधी ठरलेला असताना सुद्धा संबंधित अधिकारी त्याकडे गांभीर्याने का पाहत नाहीत, असा सवाल निर्माण होत आहे आचरा रोडची उंची वाढविणे व काँक्रिटीकरणाचे जे काम सुरू आहे, त्याची गती अशीच राहिल्यास नागरिकांना अजून किती काळ त्रास सहन करावा लागणार, याचे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग देणार का? असा सवाल केला जात आहे.
