५ जानेवारी रोजी ओरोस येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक: मंगेश तळवणेकर यांचा इशारा..
⚡सावंतवाडी ता.०५-:
शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेले परिपत्रक हे केवळ शिक्षकविरोधी नसून, थेट विद्यार्थी, पालक, गोरगरीब व ग्रामीण जनतेवर अन्याय करणारे आहे. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील अनेक शाळा बंद पडणार असून, याचा सर्वात मोठा फटका सिंधुदुर्गसारख्या डोंगराळ व ग्रामीण जिल्ह्याला बसणार आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात शाळा वाचविण्यासाठी सोमवार, दिनांक ५ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता ओरोस येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी दिली.
दरम्यान विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याचे कारण पुढे करून शाळा बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय हा शिक्षणहक्काचा घोर भंग असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. शिक्षणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार असून प्रत्येक बालकाला तो मिळायलाच हवा. शासनाने वर्गनिहाय आवश्यक शिक्षकसंख्या मंजूर करणे बंधनकारक असताना शाळा बंद करण्याचा मार्ग स्वीकारणे हे अन्यायकारक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
ते म्हणाले पूर्णवेळ मुख्याध्यापक पद अनिवार्य असताना तसेच शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांवर पुन्हा टी.ई.टी. सक्ती लादणे ही शिक्षणव्यवस्थेची अवहेलना असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारी व अनुदानित शाळा वाचविण्याची जबाबदारी शासनाने झटकून टाकू नये, अशी ठाम मागणी करण्यात येत आहे.
मराठी शाळांची होत असलेली सततची गळती तातडीने थांबविणे आवश्यक असून, मराठी शाळांमधूनच विद्यार्थ्यांना संस्कार, मूल्ये व सामाजिक जाणीव मिळते. सरकारी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण उपलब्ध असताना खासगी शाळांमधील १ ते २ लाख रुपयांची वार्षिक फी गरीब, शेतकरी कुटुंबांना परवडणारी नाही, हेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने मागील १५ वर्षे इयत्ता दहावीच्या निकालात राज्यात अव्वल स्थान पटकावले असून, याचे श्रेय जिल्हा परिषद शाळांतील कष्टाळू शिक्षकांना जाते. दुर्गम व रस्त्याविना असलेल्या डोंगराळ भागातही शिक्षक चालत जाऊन अध्यापन करतात. याच शाळांमधील विद्यार्थी आज विविध उच्च पदांवर कार्यरत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले.मोठ्या प्रमाणात डी.एड. व बी.एड. बेरोजगार उपलब्ध असतानाही नवीन भरती न करता सेवानिवृत्त शिक्षकांची पुन्हा नेमणूक करणे ही गंभीर चूक असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देणे, अभ्यासस्तर मागण्या केवळ ऑनलाईन स्वरूपात घेणे थांबवणे तसेच इयत्ता पाचवीवरील चाचणी तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार इयत्ता १ ते ५ साठी १ किमी आणि इयत्ता ६ ते ८ साठी ३ किमी अंतरात शाळा उपलब्ध करून देणे शासनावर बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात पटसंख्येच्या नावाखाली ग्रामीण शाळा बंद केल्या जात असल्याने शासनाचे धोरण दुटप्पी असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.हा मोर्चा संजय वेतुरकर सर यांच्या पुढाकारातून आयोजित करण्यात आला असून, विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेने या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. हा लढा केवळ शिक्षकांचा नसून, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा, ग्रामीण शिक्षणाच्या अस्तित्वाचा व सामाजिक न्यायाचा असल्याने प्रत्येक सुजाण नागरिकाने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मंगेश तळवणेकर, यांनी केले आहे.
