महाराष्ट्र मंदिर महासंघाची मागणी: नायब तहसीलदार यांना निवेदन सादर..
⚡सावंतवाडी,ता.११-:
देवस्थानांना दानरूपाने मिळणाऱ्या किंवा देवस्थानांद्वारे खरेदी करण्यात येणाऱ्या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारांवर कंपनी किंवा सहकारी संस्थांप्रमाणे आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क तसेच अन्य सर्व प्रकारचे कर पूर्णपणे माफ करण्यात यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने करण्यात आली.
या संदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नावे नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर यांना देण्यात आले.
महासंघाने २०२३ पासून मंदिरांचे सुव्यवस्थापन, सुरक्षा, संस्कृती रक्षण व मंदिरांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सातत्याने कार्य सुरू केले असून राज्यातील १५ हजारांहून अधिक मंदिरे या संघटनेशी जोडली गेली आहेत.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या —
१) राज्यातील मंदिरे, देवस्थाने व धर्मदाय संस्था कोणताही व्यावसायिक हेतू न ठेवता सामाजिक व धार्मिक कार्य करतात. अनेक भक्त श्रद्धेने मंदिरांना जमिनी दान करतात, तसेच गरजेनुसार मंदिरांना शेती, भक्तनिवास, पायवाट, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती आदी समाजहिताच्या सुविधा उभारण्यासाठी जमीन खरेदी करावी लागते.
२) अशा व्यवहारांमध्ये देवस्थानांचा कोणताही आर्थिक नफा नसतानाही या जमिनींचे मूल्यांकन कंपनी/सहकारी संस्थांप्रमाणे केले जाते, जे अनुचित असून भक्तभावनांचा अनादर करणारे आहे.
३) मंदिरे उद्योग किंवा व्यापार नसल्याने अशा सर्व व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क व इतर कर संपूर्णपणे माफ करण्यात यावेत, जेणेकरून मंदिरांवरील आर्थिक भार कमी होईल व धार्मिक-सामाजिक कार्याला प्रोत्साहन मिळेल.
४) यापूर्वी काही प्रकरणांत अंशतः शुल्कसवलत देण्यात आली असली, तरी ती अत्यल्प आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम व सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मध्ये आवश्यक दुरुस्त्या कराव्यात व शासन निर्णयाद्वारे देवस्थानांना संपूर्ण करमाफी द्यावी.
यावेळी भास्कर राऊळ (नेमळे), बाळा डागी (पारपोली), सखाराम शेर्लेकर (शेर्ले), संपत दळवी (सावंतवाडी), दत्ताराम सावत (केसरी), शंकर निकम, प्रकाश मालोंडकर, गणेश पेंढारकर, चंद्रकांत बिले, शिवराम देसाई आदी उपस्थित होते.
