जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले;ट्रेडिंगधारक व लायसन्सधारक यांनी मोठया प्रमाणात अवैध उत्खनन._
*💫कणकवली१०-:* कासार्डे सिलीका खाणींबाबत केलेल्या तक्रारींप्रमाणे मोठया प्रमाणात अवैध उत्खनन व ट्रेडिंगधारक व लायसन्सधारक यांनी मोठया प्रमाणात अवैध उत्खनन परवानगी नसलेल्या जागेत केलेले असल्याने सर्व अवैध सिलिका उत्खननाबाबत ज्या ज्या ठिकाणी उत्खनन झालेले आहे त्या त्या ठिकाणचे ईटीएस मशीनद्वारे चौकशी करुन अवैध उत्खननाला वरील नियमांच्या सूचनेप्रमाणे अवैध उत्खनन करणाऱ्याला दंड आकारुन लिझधारकांना मायनिंग प्लॅनला मंजुरी न देता व ट्रेडरधारकांनी अवैध मायनिंग प्लांट उभारलेले असून अवैध सिलीका उत्खनन केलेले आहे.त्यांचे ट्रेडिंग लायसन्सचे नुतनीकरण करण्यात येऊ नये . व मोजणी होईपर्यंत सर्व सिलीका उत्खनन बंद करुन तहसिलदार यांच्या अहवलाप्रमाणे दंडाची वसुली करण्यात यावी अशी मागणी माजी आमदार तथा मनसे राज्य सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग के.मंजुलक्ष्मी यांच्याकडे केली आहे. सिलीका ट्रेडर्स धारकांनी केलेल्या सिलीका मायनिंग प्रकरणी आढळलेल्या त्रुटि या गंभीर स्वरुपाच्या असून हे सर्व गुन्हयास पात्र आहेत.या अहवालातील ९ मुद्दयांवरुन २८ / १० / २०१३ चे नियमांप्रमाणे त्यांनी उल्लंघन करुनही कोणतीही कारवाई केली गेली नाही . ज्या ट्रेडर्सधारकांनी या सर्व नियमबाहय कुति केलेल्या आहेत त्यांचे तातडीने ट्रेडिंग लायसन्स रद्द करण्याची कारवाई करण्यात यावी , तसेच त्यांच्यावरही गुन्हा व दंड आकारण्यात यावा. तयाचप्रमाणे शासनाने ज्या लिझधारकांना वसुली व दंड अशी रक्कम रुपये ४२०१०६६४ / एवढी आकारणी सुचविलेली आहे ती वसुली व दंडाची रक्कम त्यांचेकडून तातडीने वसूल करण्यात यावी . याशिवाय ट्रेडर्सधारकांनी पाण्याचा उपसा करुन व पर्यावरण व प्रदुषण दाखला घेतलेला नाही . त्यामुळे त्यांच्यावरही कडक कारवाई करुन उत्खनन थांबवून शासनाच्या दि .३ / ५ / २०२१ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ETS पध्दतीने सर्व उत्खननाची चौकशी करुन पुढील मंजुरी देणेत यावी . याशिवाय अवैध उत्खनन केलेल्यांकडून रुपये ३.३९ कोटी व पियाळी गावातील अवैध उत्खनन केलेल्यांकडून मागील वर्षी दिलेल्या दंडाच्या नोटीशीप्रमाणे रुपय ८४ लाख रक्कमेंची आकारणी केलेली नाही . अशी सर्व दंडाची आकारणी करुन तातडीने वसुली करण्यात यावी.व शासनाचा बुडणारा महसूल वाचवावा अशी मागणी आहे . कणकवली -वैभववाडी तालुक्यातील सिलीकाचे अवैध उत्खननाबाबत गेल्या फेब्रुवारीपासून तक्रारी केलेल्या आहेत . याबाबत माझीही तक्रार सिलिका उत्खनन केलेले गुगलमॅपसहित आपणाकडे पाठविलेली आहेत . त्याचबरोबर जिल्हयाच्या मा.पालकमंत्र्यांनी व मा.खासदार यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश पत्रांव्दारे आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकिमध्ये आवश्यकत्या कारवाईच्या सूचना दिलेल्या आहेत . या सूचनेनुसार अंमलबजावणी करण्याची कारवाई अप्पर जिल्हाधिकारी , व खनिकर्म अधिकारी यांनी केल्याचे दिसून येत नाही . त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने सिलीका गौणखनिजामध्ये अंतर्भूत केल्यानंतर २४ ऑक्टोबर २०१३ ला नियमावली तयार केलेली आहे . ती गौणखनिजाला लागू आहे . त्या नियमांचे २०१३ पासून पालन जिल्हयातील अधिकाऱ्यानी केलेले नाही . त्यामुळे ३ लिजधारकांनी ६२ ट्रेडर्स अधिक्रुत व अनधिक्रुत १७ या सर्व नियमावलींची पायमल्ली केलेली आहे . त्यांनी शासनाला फसवून गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा केलेला आहे . याची आपल्यास्तरावरुन समिती नेमून चौकशी करण्यात यावी . तसेच सदर नियमावलीची सुधारणा २०१२ ला केलेली आहे . त्याचप्रमाणे गौणखनिज पट्टयासाठी लिलावपद्धतीने कारवाईबाबत सविस्तर माहिती दिलेली आहे . त्याप्रमाणे जिल्हयातील सर्व गौणखनिजांबाबत लिलाव झालेले दिसत नाहीत . याचीही चौकशी करण्यात यावी . त्यामुळे कासार्डे को.ऑप.मायनिंग सोसायटी ,त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र मिनरल कार्पोरेशन, व सीव्ही महाडिक अशा तीन खाणींपैकी २ खाणी सुरु असून त्यापैकी कासार्डे को.ऑप.सोसायटी यांनी व महाराष्ट्र मिनरल कार्पोरेशन आणि लिजधारकांच्या मंजुरी सर्वे नंबरच्या बाहेर सर्व ठिकाणी सर्वे नंबरच्या ट्रेडर्सचे लायसन्स घेणाऱ्यानीही उत्खनन केलेले आहे.ट्रेडर्सनी सिलीका वाळू वॉशिंग करण्याकरिता विनापरवाना वॉशिंग प्लांट उभे केलेले आहेत . ट्रेडर्स लायसन्स धारकांनी लिझधारकांकडून तयार माल घेऊन विक्रि करावयाची आहे असे समजते . असे असताना वरील सर्वे नंबर सोडून ट्रेडर्स धारकांनी विनापरवाना कासार्डे गावांत मोठया प्रमागांत उत्खनन केलेले आहे . व स्वतःचे वॉशिंग प्लांट उभे करुन अवैध उत्खनन केलेले आहे . त्या सर्व लिझमधील असलेल्या सर्व्हे नंबरमधील त्या व्यतिरिक्त ज्या ज्या ठिकाणी उत्खनन झालेले आहे . त्या ठिकाणी ६ मीटरपेक्षा जास्त १०० ते १५० फूट खोल उत्खनन केलेले आहे . शासननिर्णयाप्रमाणे दि .३ / ५ / २०२१ रोजीच्या परिपत्रकाप्रमाणे कारवाई करुन पुढील वाहतूक पास व तीन महिन्यांचे लिझधारक
