संबंधितांवर कारवाई व्हावी:अनिल मसुरकर यांची मागणी..
⚡मालवण ता.०६-:
कालावल खाडीत यांत्रिक मशीनद्वारे वाळू उत्खनन न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही ते आदेश पायदळी तुडवून थेट पोकलेन मशीन उतरवून परवानगी नसतानाही मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन सुरू आहे. त्यामुळे कालावल पूल धोक्यात आला आहे. वाळू माफियांना शोधून त्यांच्यावर मकोका कायद्यांतर्गत कठोरात कठोर कारवाई करावी आणि अनधिकृत वाळू उत्खननासाठी वापरण्यात आलेले पोकलेन जप्त करावे, अशी मागणी मसुरे कावावाडी येथे राहणारे अनिल अच्युत मसुरकर यांनी राज्य लोकायुक्तांना पत्र लिहून केलेली आहे.
अवैध वाळू उत्खनन बाबत तेथील प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून दोषी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी अनिल मसुरकर यांनी केली आहे. मी स्वतः अपंग असून माझे वय ६७ वर्षे आहे आणि २००९ पासून वाळू माफियाविरुद्ध मी लढा देत असल्यामुळे माझ्या जीवाला धोका आहे, असेही मसुरकर यांनी पत्रात नमूद केले आले.
तसेच खोत जुवा ग्रामस्थ मंडळानेही कालावल खाडीपात्रातील अतिसंवेदनशील गट-बी व उपगट बी-४ व बी-५ या वाळू गटांचे लिलाव न होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ३१ ग्रामस्थांच्या सह्यांचे निवेदन २४ ऑक्टोबर रोजी दिले आहे. कालावल खाडीपात्र परिसरात संवेदनशील अशी परंपरागत मनुष्यवस्ती, जैवविविधतेने असणारी बेटे आहेत. वाळू उत्खननामुळे या भागातील जैवविविधता नष्ट होणार असून पांडवकालीन बंधाराही नष्ट होणार असल्यामुळे वाळू गटांचे लिलाव रद्द करून सध्या सुरू असलेलं अनधिकृत वाळू उत्खनन त्वरित थांबवावं, अशी. मागणी ग्रामस्थ मंडळाने केली आहे. हडी कोथेवाडी येथील रहिवासी जनार्दन मधुसुदन शेडगे यांनी आपल्या सर्व्हे नं. २३ (८३) हिस्सा नं. १६२/१ ते २/५, वडिलोपार्जित जमिनीत अनधिकृतपणे उपसा केलेली वाळू बेकायदेशीररित्या साठवली जाते, अशी तक्रार मसुरकर यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आदींकडे पत्राद्वारे केली आहे.
