नागरिकांना सावंतवाडीत धाव घेण्याची गरज नाही..
⚡बांदा ता.०३-: बांदा व परिसरातील नागरिकांना आता वीज बिलांशी संबंधित तक्रारी व इतर समस्यांच्या निवारणासाठी सावंतवाडी तालुक्याच्या ठिकाणी धाव घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. महावितरणच्या सावंतवाडी कार्यालयात अधिकारी न सापडल्याने नागरिकांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. ग्रामीण भागातून तब्बल ३० ते ३५ किलोमीटर प्रवास करीत तालुक्याच्या ठिकाणी जाणे हे सर्वसामान्यांसाठी खर्चिक व त्रासदायक ठरत होते. नागरिकांच्या या ज्वलंत प्रश्नाची दखल घेत भाजपच्या बांदा मंडल पदाधिकाऱ्यांनी महावितरण प्रशासनाकडे ठोस मागणी केली होती. अखेर या मागणीला यश मिळाले असून येत्या २७ ऑक्टोबरपासून दर महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या सोमवारी बांदा कार्यालयात स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष सुरू होणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून वाढीव वीज बिल, मीटर दुरुस्ती, नवीन जोडणी, लाइनमॅनशी संपर्क न होणे अशा विविध तक्रारींबाबत बांदा व परिसरातील नागरिकांकडून बांदा मंडल उपाध्यक्ष गुरू कल्याणकर यांच्याकडे सातत्याने तक्रारी येत होत्या, त्याची दखल घेत गुरू कल्याणकर आणि बांदा भाजप मंडलातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी महावितरण कार्यालयात भेट देऊन अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या समस्यांची जाणीव करून दिली.
भाजप पदाधिकाऱ्यांनी लेखी निवेदनाद्वारे बांदा कार्यालयात महिन्यात किमान दोन वेळा अधिकारी हजर राहून तक्रारींचे निराकरण करण्याची मागणी केली. यावर महावितरणचे प्रभारी सहाय्यक अभियंता रघुनाथ ठाकूर यांनी नागरिकांच्या अडचणी मान्य केल्या व तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत २७ ऑक्टोबरपासूनच हा कक्ष सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे दर महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या सोमवारी बांदा कार्यालयात वीजबिल व इतर तक्रारींची सोडवणूक होणार आहे.
या महत्त्वाच्या बैठकीला बांदा मंडल अध्यक्ष स्वागत नाटेकर, मंडल उपाध्यक्ष गुरू कल्याणकर, उपसरपंच आबा उर्फ राजाराम धारगळकर, शक्ति केंद्रप्रमुख मनोज कल्याणकर, शहराध्यक्ष बाबा उर्फ नरसिंह काणेकर, ग्रामपंचायत सदस्य रत्नाकर आगलावे, हेमंत दाभोलकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्वांनी नागरिकांसाठी मिळालेल्या या सुविधेचे स्वागत केले.
वीजबाबतच्या तक्रारींसाठी आता सावंतवाडीपर्यंत धाव घ्यावी लागणार नाही, ही बाब बांदा दशक्रोशीतील १५ ते २० गावांसाठी मोठा दिलासा मानली जात आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी, दुकानदार, गृहिणी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांचा वेळ आणि खर्च वाचणार असून, प्रत्यक्ष बांदा कार्यालयातच अधिकारी उपलब्ध होणार असल्याने तक्रारी तत्काळ नोंदवून त्यावर कारवाई होणार आहे.
चौकट:
या निर्णयामुळे बांदा मंडल भाजप पदाधिकाऱ्यांची पुढाकारशक्ती व नागरिकांप्रती असलेली जबाबदारी अधोरेखित झाली आहे. तसेच ग्रामीण भागातील लोकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी प्रशासनालाही या पुढाकाराची साथ द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
