⚡मालवण ता.१४-:
शालेय शिक्षण विभागाने मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांसाठी प्रस्तुत केलेले शिक्षक विरोधी शासन निर्णय रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग कार्यालयासमोरील प्रवेशद्वारावर मंगळवार दि. १७ जून रोजी दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ या वेळेत सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अजय शिंदे व कार्यवाह विजय मयेकर यांनी दिली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता प्राप्त खाजगी माध्यमिक शाळांसाठी प्रसृत केलेले विषयानुरूप शासकीय निर्णय जाहीर केले आहेत. संच मान्यता व आनुषंगीक विषयी निर्णय, खाजगी माध्यमिक शाळांसाठीचे नियमित अनुदान प्रदान धोरणातील बदल, संच मान्यतेसंबंधीचे निकष, इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी कला क्रीडा व कार्यानुभव या विषयांसाठी कंत्राटी मानधन तत्वावर शिक्षकांची नियुक्ती करणे याबाबत घेतलेल्या सर्व शासन निर्णयामुळे राज्यातील खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवा सुरक्षितता धोक्यात आलेल्या आहेत. तसेच वेतन विषयक घातक वर्णाश्रमही निर्माण झालेले आहेत. शून्य टक्के वेतनापासून अनिश्चित काळासाठी वीस टक्के ते शंभर टक्के वेतन अनुदान टप्प्यावर वेतन घेणारे शिक्षक असे सामाजिक विषमतेचे धक्कादायक वास्तव राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात आढळून येत आहेत.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत व पुरोगामी राज्यातील केवळ शासकीय बचतीसाठी शासनाकडून घेतल्या गेलेल्या वरील निर्णयामुळे सर्व स्तरावरील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाला शासनाकडून वेठीस धरले जात आहे ,ही बाब राज्यातील धोरण विकलांगता दर्शविते. या सर्व शासन निर्णयामुळे राज्यातील बालक पालक व शिक्षक शिक्षकेतर यांच्या शैक्षणिक सुविधांचा संकोच होत असल्याने संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये सकारात्मक उचित बदल करण्यात यावेत, तसेच संच मान्यतेसंबधीचे निकष व इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी कला क्रीडा व कार्यानुभव या विषयांसाठी कंत्राटी मानधन तत्वावर शिक्षकांची नियुक्ती करणे हे दोन्ही निर्णय रद्दबातल करण्यात यावे, या मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाच्या वतीने हे धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
