सर्व पातळ्यांवर लढा देणार असून प्रसंगी न्यायालयात दाद मागणार:उबाठा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा निर्धार..
⚡कणकवली ता.०३-: तालुक्यातील कासार्डे सह अन्य परिसरात अवैध पद्धतीने सिलिका उत्खनन करून हा परिसर भकास केला जात आहे. त्याचबरोबर खोटे पास तयार करून या सिलिकाची वाहतूक होत आहे. प्रत्यक्षात ३०० हेक्टरमध्ये उत्खननाची परवानगी असताना दीड हजार हेक्टर पेक्षा अधिक क्षेत्रात उत्खनन करून संपूर्ण कासार्डे परिसर भकास केला जात आहे. राजकीय वरदहस्त आणि जिल्हा प्रशासनाची डोळेझाक यामुळे कासार्डे भागात नवा बीड पॅर्टन तयार होतो. पुढील काळात इथेही हाणामाऱ्या, खून आदी प्रकार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सर्वांचा आका कोण हे शोधून त्यावर कारवाई व्हायला हवी. कासार्डेतील अवैध सिलिका उत्खननाबाबत आम्ही सर्व पातळीवर लढा देणार आहोत. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती शिवसेना ठाकरे पक्षाचे माजी आमदार वैभव नाईक, परशुराम उपरकर, राजन तेली, विधानसभा संघटक सतीश सावंत, जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांनी आज दिली.
कासार्डे परिसरातील अवैध सिलिका उत्खननाबाबत येथील विजय भवन मध्ये शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यात श्री.उपरकर म्हणाले, कासार्डेत ट्रेडिंगच्या नावाखाली अवैध सिलिका उत्खनन होत आहे. यात महसूल प्रशासनालाच महिना दोन ते अडीच कोटींचा हप्ता दिला जातो. एवढंच नव्हे तर सन २०२१ मध्ये तत्कालीन आमदार नितेश राणे यांनी इथल्या अवैध मायनिंगबाबत तक्रार केल्यानंतर एका उत्खनन करणाऱ्या व्यावसायिकाला तीन कोटींचा दंड झाला. पण त्याची वसुली अद्यापही महसूल प्रशासन करू शकलेलं नाही. सतीश सावंत म्हणाले, कासार्डेतील स्थानिकांना दमदाटी करून, आमिषे दाखवून त्यांच्या जमिनीतील सिलिका उत्खनन केली जात आहे.
दोन दिवसापूर्वी कासार्डेत कदम नावाच्या एका महिलेच्या जमिनीमध्ये अवैधपणे मानयिंग सुरू करण्यात आले. अखेरीस त्यामहिलेला जेसीबीची चावी काढून घ्यावी लागली. एवढी मनमानी आणि दमदाटी करून वाळू उत्खनन आणि त्याची वाहतूक केली जात आहे. वैभव नाईक आणि राजन तेली म्हणाले की, कासार्डेतील सिलिका उत्खननामागील खरा आका कोण हे आता शोधण्याची वेळ आलेली आहे. कारण सर्वसामान्यांनी थाेडी माती काढली तर लगेच महसूल प्रशासन सक्रीय होऊन दंडात्मक कारवाई करते. मात्र कासार्डेत दररोज अवैधपणे हजारो टन सिलिका उत्खनन आणि त्याची वाहतूक होतेय. पण त्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे या विरोधात आम्ही आता सर्व पातळ्यांवर लढा देणार असून प्रसंगी न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
