संजय गवस:केसरकर आयत्या पीठावर रेघोट्या ओढण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतायत..
⚡दोडामार्ग ता.१३-:
स्वतःच्या निष्क्रियता व नकारत्मकता झाकून ठेवण्यासाठी दीपक केसरकर आडाळी एमआयडीसी बद्दल खोटी माहिती देत फिरत आहेत. एमआयडीसी विकसित करण्यासाठी व येथे उद्योग यावेत म्हणून काहीच प्रयत्न केले नसल्याने आता दीपक केसरकर जनतेची दिशाभूल करत आहेत. त्यांच्या सारख्या पंधरा वर्षे सत्तेत राहिलेल्या आमदाराने निवडणुकीच्या प्रचारात आडाळी एमआयडीसी बद्दल अपुरी व खोटी माहिती देणे शोभतं नाही, अशी टीका ठाकरे शिवसेना तालुकाप्रमुख संजय गवस यांनी केली आहे
नारायण राणेनी एमआयडीसी मंजूर केली म्हणून 2014 च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात केसरकरांनी आडाळीच्या माऊली मंदिरात सभा घेऊन ग्रामस्थांना प्रकल्पाला विरोधासाठी उसकावत होते. मात्र ग्रामस्थ त्यांच्या गलीच्छ राजकारणाचा भाग बनले नाहीत. त्यामुळे अवघ्या वर्षभराच्या आत 75 टक्के पेक्षा जास्त जमीन महामंडळकडे हस्तन्तरीत झाली. 2019 च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आडाळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समिती ने एकजुटीने गेल्या पाच वर्षांत सतत पाठपुरावा केला. प्रसंगी धरणे, उपोषण, लॉंग मार्च सारखी आंदोलने केली. ग्रामस्थांच्या पाठपुराव्यामुळे तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांची कामे सुरु झाली. आजपर्यंत पायाभूत सुविधंसाठी 100 कोटिपेक्षा अधिक निधी खर्च झाला आहे. एमआयडीसी हे स्वतंत्र व स्वायत्त महामंडळ आहे. स्वतःची औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी महामंडळकडे स्वतःचा निधी असतो. राज्याचे उद्योगमंत्री हे महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यामुळे आडाळीतील सुविधा विकासासाठी निधी खर्चासाठी कुठल्या आमदाराच्या शिफारशीची गरज नव्हती. मात्र स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी केसरकर व त्यांचे पदाधिकारी आडाळीतील रस्ते, वीज, पाणी सुविधा आपणच केल्याची दिशाभूल करणारी खोटी माहिती प्रचारात देत आहेत. केसरकरांसारख्या जेष्ठ आमदाराने असली वक्तव्य करणं हास्यस्पद आहे. केसरकर हे आयत्या पीठावर रेघोट्या ओढण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. मात्र येथील जनतेला माहिती आहे कि आडाळी ग्रामस्थांच्या पाठपुराव्याचे हे फलित आहे. आठ दिवसपूर्वी आडाळीत 80 उद्योजकांनी भूखंड नोंदणी केले असे सांगणाऱ्या केसरकरनी आज मात्र 40 चा आकडा सांगितला आहे. यावरूनच केसरकारांना आडाळीबद्दल काहीच माहिती नाही, कारण त्यांचे योगदानच काही नाही. कृती समितीने 2021 मध्ये जो पाठपुरावा केला त्यामुळे भूखंड उद्योजकांसाठी खुले झाले. त्यांनतर हे उद्योजक आडाळीत आले. त्यांनाही अनेक अडचणी प्रशासनाने केल्या. लॉंग मार्च आंदोलनाच्या दणक्याने या उद्योजकांना भूखंड मिळणे सुलभ झाले. याचं आंदोलनाला रोखण्याचा प्रयत्न केसरकर करत होते. त्यामुळे आडाळी बद्दल केसरकरांनी आता न बोलणेच योग्य ठरेल.
