शिक्षक भारती संघटनेचा आरोप , आदेश रद्द करण्याचीजिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागणी
सिंधुदुर्गनगरी ता २६ कोरोना चा धोका आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेता माध्यमिक विद्यालयाच्या शिक्षकांनी मुख्यालय सोडून जाऊ नये .असा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांनी काढलेला आदेश शिक्षकांवर अन्याय करणारा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आनणारा आहे.तरी संबंधित आदेश त्वरित रद्द व्हावा.अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. मागणीची पूर्तता न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल असा इशाराही संघटनेच्यावतीने दिला आहे. याबाबतचे निवेदन आज अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्याकडे सादर केले . माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांनी माध्यमिक विद्यालयाच्या शिक्षकांनी कोविडचा प्रसार आणि विद्यार्थ्यांना होणारा धोका लक्षात घेता मुख्यालय सोडून जाऊ नये असे लेखी आदेश सर्व माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांना काढले आहेत. याविरोधात सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षक भरती संघटनेच्यावतीने संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर, संतोष पाताडे, प्रशांत आडेलकर,नंदू पिळणकर, समीर परब, शिरीष गोसावी, दीपक तारी, संजय जाधव, श्रीधर पेडणेकर, आदी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यानी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्याकडे आज निवेदन सादर केले. या निवेदनातून त्यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांनी शिक्षकांनी मुख्यालय न सोडण्याचा काढलेला आदेश अन्यायकारक आहे. मानसिक त्रास देणारा आहे. असे नमूद केले आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिक्षकांव्यतीरिक्त केंद्रीय कर्मचारी, राज्य शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, अशा विविध क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी हे परजिल्ह्यातील आहेत. त्यांची मुले या जिल्ह्यातील शाळेत शिक्षण घेत आहेत. त्या मुलांना त्यांच्या पालकांपासून व त्या मुलांपासून इतर स्थानिक मुलांना संपर्क होत असतो . काही विद्यार्थ्यांचे पालक डॉक्टर, व्यापारी, ड्रायव्हर,वकील, अशा विविध क्षेत्रात काम करत आहेत .त्यांचे जिल्ह्याबाहेर येणे-जाणे सुरूच असते. असे असताना केवळ माध्यमिक शिक्षकांना जिल्ह्याबाहेर जाण्यापासून रोखणे व मुख्यालय सोडू नये असे आदेश देणे योग्य नाही.शासन निर्णयाचा मान ठेवून शिक्षकांनी आपली कोरोना चाचणी करून घेतली त्याप्रमाणे सर्व विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची चाचणी व्हावी. याचाही विचार व्हावा. शासनाचा कोणताही जिल्हा बंदीचा आदेश नसताना माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांचा शिक्षकांना जिल्हा बंदीचा आदेश म्हणजे मानसिक त्रास देणारा आणि अन्याय करणारा आहे. तरी शिक्षकांना वेठीस धरणारा आदेश तात्काळ रद्द करावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल असा इशारा शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केला आहे.
