पंचायत समिती गटनेते सुनील घाडीगावकर यांचा सत्ताधाऱ्यांवर आरोप
मालवण (प्रतिनिधी) सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, खासदार, पालकमंत्री हे निधी मोठ्या प्रमाणात आणल्याची आकडेवारी जाहीर करत आहेत, मात्र या कामांची अंदाजपत्रके बनविण्यास अधिकारी आहेत का ग्रामीण पाणी पुरवठा, लघु पाटबंधारे, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना, जिल्हा परिषद बांधकाम या शासनाच्या महत्वाच्या विभागात कनिष्ठ अभियंत्यांची पदे रिक्त असल्याने मालवण तालुक्यातील विकासकामांचे प्रस्ताव रखडले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे तालुक्याच्या विकासाचा बट्ट्याबोळ झाला असून याला सर्वस्वी सत्ताधारी जबाबदार असल्याचा आरोप पंचायत समितीचे गटनेते सुनील घाडीगावकर यांनी मालवण पंचायत समितीच्या मासिक सभेत केला. मालवण पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती अजिंक्य पाताडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपसभापती राजू परूळेकर, गटविकास अधिकारी जयेंद्र जाधव, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. पाताडे, पंचायत समिती सदस्य सुनील घाडीगावकर, अशोक बागवे, विनोद आळवे, कमलाकर गावडे, सोनाली कोदे, मनीषा वराडकर, निधी मुणगेकर, मधुरा चोपडेकर, छाया परब, गायत्री ठाकूर यांच्यासह विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मालवण तालुका पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल पत्रकार संतोष गावडे, खजिनदार सिद्धेश आचरेकर यांचा सभापती, उपसभापती यांच्याहस्ते करण्यात आला. माजी सभापती डॉ. चंद्रकांत वराडकर यांच्या निधनाबद्दल श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी सुनील घाडीगांवकर म्हणाले, मालवण तालुक्याचा पाणी टंचाईचा आराखडा तसेच जल जीवन मिशन यांचे पूर्णपणे आराखडे तयार झाले आहेत. मात्र आराखड्याची अंदाजपत्रके करण्यासाठी अभियंता नसल्याने तालुक्यातील जनतेला वाऱ्यावर सोडल्याचा प्रकार आहे. अभियंत्यांना मुदतवाढ देण्याची कोणतीही कार्यवाही शासन स्तरावर झालेली नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही पालकमंत्री, आमदार यांनी याकडे लक्ष दिलेला नाही. यामुळे सत्ताधाऱ्यांना फक्त निधीच्या आकड्यांचा खेळ करावा लागत आहे. अंदाजपत्रक बनले तर निधी द्यावा लागणार आहे. यामुळे अंदाजपत्रक न बनवता निधी मागे गेला असे भासविण्याचा प्रताप शासनकर्ते करणार आहेत, असा आरोप श्री. घाडीगावकर यांनी केला. अभियंता नसल्याने तालुक्यात यापुर्वी सहा कोटीचा निधी खर्च होत होता, आता तो वर्षाला २ ते २.५० कोटीवर आला आहे, असेही श्री. घाडीगावकर यांनी सांगितले. पोईप विभागासाठी पशुधन अधिकारी पद रिक्त असताना त्याठिकाणी अतिरिक्त पदभार असलेल्या अधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले. तसेच त्याने शेतकऱ्याने न बोलाविता जावून शेळ्यांवर केलेल्या लसीकरणामुळे काही शेळी मृत्युमुखी पडली आहेत. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याला तत्काळ तालुक्यातून दुसरीकडे हलविण्यात यावे, अशी मागणी घाडीगावकर यांनी केली. लॉकडाऊन काळात शाळामध्ये कोव्हीड सेंटर करण्यात आल्याबद्दल शासनाने शाळांना कोणत्याही निधी दिला नाही मात्र आता शासनाची एजन्सी असलेले महावितरण वीज बिले भरण्यासाठी शाळांना त्रास देत आहेत. आधीच निधी तुटपुंजा असल्याने त्यात वीज बिलांचा भुर्दंड ग्रामपंचायतींना का? ग्रामपंचायतींनाही कोव्हीड काळात निधी कमी मिळाला. त्यामुळे शाळांची वीज बिल ग्रामपंचायत भरणार नाही. शिक्षण विभागाने आपल्या स्तरावर हा प्रश्न सोडवावा. या शाळा शासकीय असल्याने शासनाने शाळांची वीज बिल माफ करावे असा ठराव यावेळी करण्यात आला. मालवण पंचायत समितीमध्ये यापुर्वी कधीही घाटी आणि कोकणी असा भेदभाव केला जात नव्हता. मात्र आता ग्रामपंचायत विभागातील अधिकारी अशाप्रकारचा वाद करत असल्याने कोकणी कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रकार होत आहे. जिल्हा परिषदेतही असाच प्रकार सुरू आहे. मात्र तालुक्यात आम्ही असले प्रकार खपवून घेणार नाही असे सुनील घाडीगावकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला सुनावले. दरम्यान संबंधित अधिकाऱ्याने आपण अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांना वागणूक दिली नसल्याचे सांगितले. तालुक्यात अनेक एसटी फेऱ्या बंद स्थितीत असल्याने स्थानिक ग्रामस्थांचे हाल होत आहेत. मुंबईतीत बेस्टच्या मदतीला पाठविण्यात आलेले कर्मचारी अद्याप माघारी न आल्याने सध्या एसटीकडे उपलब्ध असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे. यामुळे शासनाने तातडीने एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना माघारी पाठविणे आवश्यक आहे. अशी सूचना सोनाली कोदे यांनी केली. मालवण रेवंडी मार्गावरील दुपारी १२ वाजता सुटणारी गाडी लवकरच सोडण्यात येईल, असे एसटी प्रशासनाने यावेळी स्पष्ट केले. मालवण कसाल मार्गावरील शालेय फेऱ्या सुरू करण्याची मागणी कमलाकर गावडे यांनी केली. तर मालवण एसटी आगारातील आरामबस गाड्या देवगड आगाराकडे वळविण्यात येत असल्याबद्दल माजी उपसभापती अशोक बागवे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. देवगडला अन्य बस उपलब्ध करून द्यावी. मालवणातील एकही आरामबस देवगडला दिल्यास तीव्र आंदोलन
