ग्रामपंचायतला कोणतीही कल्पना नाही: जोपर्यंत संबंधित अधिकारी स्थानिकांच्या प्रश्नाचे उत्तर देत नाहीत तोपर्यंत काम बंद ठेवण्याचा एकमुकी ठराव..
बांदा/प्रतिनिधी
बांदा येथे महामार्गांवर प्रस्तावित असलेल्या उड्डाणंपुलाचे काम हे परस्पर आराखडा बदलून सुरु करण्यात आले आहे. याबाबत स्थानिक भूधारक तसेच स्थानिक प्रशासन म्हणून ग्रामपंचायतला कोणतीही कल्पना देण्यात न आल्याने जोपर्यंत संबंधित अधिकारी बांद्यात येऊन स्थानिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत नाहीत तोपर्यंत काम बंद ठेवण्याचा एकमुखी ठराव बांदा ग्रामसभेत घेण्यात आला. यासंदर्भात लेखी ठरवाची प्रत राष्ट्रीय महामार्ग विभागास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बांदा गावाची तहकुब ग्रामसभा सरपंच प्रियांका नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत सभागृहात आज दुपारी संपन्न झाली. यावेळी शहरातील २०० हून अधिक ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य आबा धारगळकर, शिल्पा परब, रेश्मा सावंत, श्रेया केसरकर, रिया येडवे, रत्नाकर आगलावे, प्रशांत बांदेकर, तनुजा वराडकर, बाळु सावंत, श्यामसुंदर मांजरेकर, दिपलक्ष्मी सावंत, साईप्रसाद काणेकर, रुपाली शिरसाट, देवल येडवे, ग्रामविस्तार अधिकारी लीला मोर्ये आदी उपस्थित होते.
ग्रामसभेत उड्डाणंपूलाचा विषय गाजला. ग्रामपंचायत सदस्य साईप्रसाद काणेकर यांनी उड्डाणंपूलाचा विषय उपस्थित केला. सुरुवातीला दिलेल्या आराखड्यात ११ पिलर मंजूर होते. मात्र नवीन आराखड्यानुसार ३ पिलर कमी करत ९ पिलर करण्यात आले आहेत. मात्र याची कल्पना तसेच नवीन आराखड्याची प्रत स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आली नाही. त्यावेळी सरपंच नाईक यांनी यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला लेखी पत्रव्यावहार केला असून महामार्ग विभागाने आम्ही कोणतीही माहिती देण्यास बांधील नसून ग्रामस्थांच्या काही तक्रारी असल्यास आपल्या कार्यालयात येऊन समस्या मांडण्याचे उत्तर दिल्याची माहिती दिली. यावर ग्रामस्थ आक्रमक झालेत.
उड्डाणंपूल मंजूर होण्यासाठी बांद्यासह दशक्रोशीतील ग्रामपंचायतिनी ग्रामसभेत ठरावं घेऊन संमती दिली आहे. त्यामुळे स्थानिकांच्या प्रश्नाला उत्तरे देण्यासाठी महामार्ग अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेतच उपस्थित राहणे गरजेचे असल्याचे अन्वर खान यांनी सांगितले. जोपर्यंत अधिकारी येत नाहीत तोपर्यंत काम बंद ठेवण्याचा ठरावं घेण्यात आला.
शहरातील अतिक्रमण हटविण्याबाबत ग्रामसभेत चर्चा करण्यात आली. शहरात गटारावर झालेले सर्वच अतिक्रमण एकत्रितपणे काढण्यात यावे. यासाठी स्थानिकांनी आपल्याला सहकार्य करावे असे आवाहन सरपंच नाईक यांनी केले. त्यावेळी पोलीस बंदोबस्त घेऊन कारवाई करण्याचा ठरावं घेण्यात आला. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आपल्या निधीतून शहरासाठी १२ लाख रुपये किमतीची कचरा गाडी उपलब्ध करून दिल्याने व यासाठी प्रयत्न करणारे ग्रामपंचायत सदस्य साईप्रसाद काणेकर यांच्या अभिनंदनाचा ठरावं घेण्यात आला. यावेळी महात्मा गांधी तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षपदी संदेश पावसकर यांची एकमताने निवड करण्यात आली.
महामार्गावर सटमटवाडी येथे प्रस्तावित असलेल्या बॉकसेल संदर्भात स्थानिक शेतकऱ्यांना विचारात घेण्यात न आल्याने यासाठी महामार्ग अधिकाऱ्यांबरोबर स्वतंत्र बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी गजानन गायतोंडे यांनी केली. बांदा बसस्थानक ते तुळसाण पूल या अडीच किलोमीटर लांबीच्या महामार्गला सेवा रस्ताच देण्यात न आल्याने महामार्गलगतच्या शेतकऱ्यांना शेतीत जाण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. यासाठी महामार्गच्या दोन्ही बाजूनी सेवा रस्ता मिळावा असा ठराव घेण्यात आला.
पुरवठा विभागाकडून बांदा रेशन दुकानास धान्य उशिरा मिळत असल्याने व शहरातील लाभार्थ्यांची संख्या ही हजारोच्या घरात असल्याने धान्य वेळेत वितरण करण्यासाठी अनेक समस्या निर्माण होतात असा प्रश्न भाऊ वाळके यांनी उपस्थित केला. यासाठी धान्य लवकरात लवकर मिळावे यासाठी पुरवठा विभागाला लेखी ठरवाची प्रत देऊन कार्यवाही व्हावी अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी विविध उपयुक्त योजनाच्या परिपत्रकांचे वाचन करण्यात आले.
चौकट :-
शहरातील अनधिकृत नळ जोडण्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
शहरातील अनधिकृत नळ जोडण्यांचा प्रश्न या ग्रामसभेत देखील पुन्हा एकदा गाजला. अनधिकृत नळ जोडन्यावर ग्रामपंचायत प्रशासनाने काय कारवाई केली असा प्रश्न अन्वर खान यांनी उपस्थित केला. यावेळी शहरातील पाणीपट्टी वसुलीसाठी ६८ तक्रारी लोक अदालत मध्ये करण्यात आली असून ४ लाख ६२ हजार १५५ रुपये थकीत रकमेपैकी १ लाख ६० हजार रुपये वसुली केल्याची माहिती सरपंच नाईक यांनी दिली.
शहरातील अनधिकृत नळ जोडण्या ७०० ते ८०० च्या घरात असल्याचा पुनःरूच्चर ग्रामपंचायत सदस्य साईप्रसाद काणेकर यांनी करत ग्रामपंचायत प्रशासनाला घरचा आहेर दिला. शहरात २ हजार ४०० घरांची नोंदणी आहे. मात्र अधिकृत नळ जोडणी ही केवळ ७०० आहेत. १ हजार ५०० नळ जोडण्या असण्याची शक्यता असल्याने उर्वरित अनधिकृत नळ जोडण्या शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. सरपंच नाईक यांनी शहरात अनधिकृत नळ जोडणी आढळल्यास ५ हजार रुपये दंड आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.
