मालवण (प्रतिनिधी)
कोकण किनारपट्टीवरील छोटे मच्छीमार आणि रापणकर यांचा समुद्रातील मच्छिमारी व्यवसाय अडचणीत आला आहे. या मच्छिमारांच्या जाळ्यात पूर्वीप्रमाणे मासे मिळत नसल्याने त्यांची उपासमार होत आहे. ‘फावला तर फावला भिंतीवर नाव रवला या जुन्या मालवणी म्हणी प्रमाणे “गावला तर गावला नायतर कुटुंबासह उपास करा अगर कर्ज बाजारी व्हा” अशी गत या मच्छिमारांची झाली आहे. त्यामुळे शासनाने मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा आणि छोट्या मच्छीमारांसह रापण संघातील प्रत्येक सभासदांना ७५ हजार रुपयांचे वार्षिक पॅकेज द्यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय मच्छीमार गाबित समाज महासंघाचे सरचिटणीस सुरेश बापर्डेकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे.
काही वेळा एखाद्या रापणकर संघाला केव्हातरी बंपर मासळी मिळाली तर याचा अर्थ तो संघ श्रीमंत झाला असे नाही. अशा मासळी ला योग्य भाव ण मिळाल्याने कवडीमोल भावाने ती व्यापाऱ्यांना द्यावी लागते. माहिती अभावी त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधी कडून मच्छिमारांची व्यथा समस्या शासनापर्यंत मांडली जात नाही. मच्छिमार समाजाचा लोकप्रतिनिधी नसल्याने समस्या मांडल्या जातं नाहीत. सर्व राजकीय पक्ष किनारपट्टीवरील मच्छीमारांचा निवडणुकीला वापर करून घेतात, अशी टीका सुरेश बापार्डेकर यांनी केली आहे.
सरकारकडून ज्या प्रमाणे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर करून प्रतिवर्षी ठराविक रक्कम दिली जाते तशी किनारपट्टीवरील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात साधारण रापण संघ १०५ असून त्यावर ४४०५ सभासद मच्छिमार अवलंबून असल्याने पछोटे मच्छीमार आणि रापण संघातील प्रत्येक सभासदांना वार्षिक ७५ हजार रुपये पॅकेज देण्यात यावे. हे पॅकेज प्रती वर्षी देण्याचा कायमस्वरूपी जीआर काढावा आणि नियोजनही करून ठेवावे अशी मागणी अखिल भारतीय मच्छीमार गाबीत समाज महासंघ कडून केली जात असल्याचे सुरेश बापर्डेकर यांनी म्हटले आहे.
एलईडी लाईट मासेमारी नौका व बाहेरून आलेल्या नौकांकडून होणाऱ्या मच्छिमारी मुळे आज छोट्या मच्छिमारांना मासळी मिळेनाशी झाली आहे. अशा मासेमारी वर कारवाई साठी शासनाने कडक कायदे, नियम करून मत्स्य अधिकाऱ्यांना पूर्ण बंदोबस्त, स्पीड बोट आणि अधिकार बहाल करावेत, असेही सुरेश बापर्डेकर यांनी म्हटले आहे.
