विठ्ठल देसाई:आता मजूर सहकारी संस्थांना काम करणे झाले सोपे…
⚡कणकवली ता.२५-: महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन वस्त्रोद्योग विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १४ जुलै २०२३ नुसार विविध अत्यंत महत्वाच्या संस्थांच्या १२ मागण्या सहकार विभागाने मान्य केल्या असल्याने आता मजूर सहकारी संस्थांना काम करणे अत्यंत सोईचे झालेले आहे अशी माहिती सिंधुदूर्ग जिल्हा मजूर सहकारी संघ चेअरमन विठ्ठल देसाई यांनी दिली.
हा शासन निर्णय होण्यासाठी मागील ५ वर्षे या संदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हा मजूर सहकारी संघ, राज मजूर सहकारी संघ, विभागीय मजूर सहकारी संघ कडून सातत्याने पाठपुरावा चालू होता त्याला यश आले आहे. सदरच्या मागण्या मार्गी लावणेसाठी सहकार मंत्री ना.अतुल सावे,सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना.रविंद्र चव्हाण , मुंबई बँक अध्यक्ष प्रविण दरेकर यांनी अथक परिश्रम घेतले.
मजूर सहकारी संस्थांना ‘अ’ वर्ग ३० लक्ष ऐवजी ६० लक्ष व वर्ग १५ लक्ष ऐवजी ३० लक्ष वाढविण्यात आलेली आहे. आणि संस्थाचा वार्षिक कोटा १ कोटी ऐवजी विना निविदा १ कोटी व निविदा २ कोटी असा ३ कोटी वार्षिक कोटा करण्यात आला आहे.
२५ जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार मजूर सहकारी संस्थांना त्यांच्या सभासदांची मजूरी खात्यावरून द्यावी लागत होती. आता या शासन निर्णयानुसार आयकर खात्याच्या मर्यादेस अधिन राहून सभासदांच्या मागणीनुसार रोखीने किंवा धनादेशाने मंजूरी द्यावी असा हा निर्णय झाला आहे. संस्थांना मजूर सभासद करून घेताना तो मजूर मजूरीचे काम करत असल्याबाबतचा तहसिलदार यांचा दाखला घ्यावा लागत होता. आता या शासन निर्णयानुसार सदरची अट रद्द झालेली आता सभासद करुन घेण्यात येणारा मजूर ९० दिवस मजूरीचे काम केलेला असावा तसा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.
या शासन निर्णयानुसार आता ई-निविदेवी कामे भरताना जिल्हा मजूर सहकारी संघाचा ना हरकत
दाखला घेणे बंधनकारक आहे. अशा विविध अत्यंत महत्वाच्या संस्थांच्या १२ मागण्या सहकार विभागाने मान्य केल्या आता मजूर सहकारी संस्थांना काम करणे अत्यंत सोईचे झालेले आहे असे विठ्ठल देसाई म्हणाले.
