जुनी पेन्शन सुरू करण्यासाठी आमचे सरकार गंभीर

शिक्षक समितीच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

⚡वेंगुर्ले ता.१६-: राज्यातील शाळेला कोणालाही बोट दाखविण्याची संधी नाही. शिक्षक हा प्रामाणिकपणे शिकविण्याचे काम करीत आहे. त्यांच्या प्रयोगामुळे मुलांच्या नवनवीन ज्ञानात भर पडत आहे. धाडसी निर्णय घेणारे सरकार बसलेले आहे. अनेक प्रलबित प्रश्न सोडविण्यासाठी धाडसी निर्णय घेवू. प्रत्येक प्रश्नाला सामोरे जाणारे हे सरकार आहे. तुमच्या हक्काचे सरकार आहे. जुनी पेन्शन बाबत आमचे सरकार गांभीर्याने घेत आहोत. यातील होणारे निर्णय विद्यार्थी, शिक्षक, शाळा, शिक्षण याला पोषक असेल पाहिजे. अडीज वर्षात प्रलबित राहिलेले प्रश्न गेल्या सहा – सात महिन्यात सोडविले. मी सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न आम्हाला माहीत आहेत, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वेंगुर्ले येथील त्रैवार्षिक महा अधिवेशनात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.


यावेळी व्यासपीठावर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांच्यासह हजारोंनी शिक्षक उपस्थित होते.
काहींना काही चांगलं या महआधिवेशनातून शिक्षक वर्ग घेवून जाईल. आई वडील यांच्या नंतर गुरूचे स्थान प्रत्येकाच्या हृदयात असते. कुंभरा प्रमाणे मुलांना घडविण्याचे काम करीत आहात. जीवनाला दिशा देण्याचे काम शिक्षक करीत आहेत, याबाबत आम्हाला अभिमान आहे. शिक्षक सर्वांना शिकवतात. त्यांच्यावर आपण बंधने कसली लावता. बंधन घालणारे हे सरकार नाही. गेल्या सहा सात महिने अनेक निर्णय जनतेच्या हिताचे घेतले. सर्वसामान्य नागरिक केंद्र बिंदू मानून घेतले आहे. या नागरिकांना प्रवाहात आणण्यासाठी निर्णय घेतले आहेत.
अनेक मागण्यांवर यापूर्वीच निर्णय घेतले आहेत. शिक्षक घडविण्याचे काम करीत असल्याने बंधने आम्ही घालणार नाही. अतिरिक्त कामे काढून घेतली जातील. स्पर्धात्मक युगात पुढे जाण्याची सर्वांची इच्छा आहे. शिक्षण सर्वेक्षणात सरकारी शाळांत सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास वाढू लागला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या पाहणीत हजार पैकी ९५५ गुण मिळाले. देशामध्ये आपण पहिल्या क्रमांकावर आहोत. यात शिक्षकांचे योगदान आहे. कितीही तंत्रज्ञान आले तरी शिक्षकांची जागा कोणी घेणार नाही. मी खर बोलणारा आहे. तरुण पिढी सक्षम करण्यासाठी शिक्षकांचे योगदान महत्वाचे आहे. शासनाची सुद्धा जबाबदारी आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. त्याची अंमबजावणी आपल्या राज्यात होत आहे. आपल्या राज्याने नवनवीन प्रयोग करून देशाला दिशा दिली आहे. राज्याने यात शैक्षणिक धोरणाला पुढे नेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी शिक्षकांची रिक्त पदे भरली पाहिजे. ३० हजार पदे आपण भरत आहोत. ही मोठी भरती आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी शासन धोरणात्मक निर्णय घेणार आहोत. आपण व उपमुख्यमंत्री यांनी समस्या सोडविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

You cannot copy content of this page