_कर्ली खाडीतील लिलावाद्वारे बहाल केलेले वाळू लिलाव तात्काळ स्थगित करा..
*💫सिंधुदुर्गनगरी दि.१५-:* कर्ली खाडीतील डी व ई गटात लिलावाद्वारे बहाल केलेले वाळू लिलाव तात्काळ स्थगित करून येत्या आठ दिवसात या गटांना कायमस्वरूपी बंदी आणावी अन्यथा याबाबत न्याय मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल. असा इशारा देवली, आंबेरी, चिपी, ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. कर्ली खाडीतील बेकायदेशीर आणि अनिर्बंध वाळू व्यवसाया बाबत जिल्हा प्रशासनाचे वारंवार लक्ष वेधूनही याकडे दुर्लक्ष केला जात आहे. कर्ली खाडी पात्रात होत असलेल्या अनिर्बंध वाळू उपसा यामुळे भविष्यात समाज जीवन, पर्यावरण आणि निसर्गाची हानी होणार आहे. याकडे दुर्लक्ष करून आपल्या प्रशासनातील अधिकारी व वाळू माफिया यांचे हीन पातळीवरील हितसंबंध जपण्यासाठी व कोणत्याही थराला जाऊन महसूल वाढवण्यासाठी पुन्हा एकदा कर्ली खाडीतील डी व ई गटात लिलाव जाहीर करण्यात आला आहे .याबाबत तक्रारदार ग्रामस्थांशी चर्चा करणे किंवा वस्तुस्थितीची पाहणी करणे आपल्याला गरजेचे वाटले नाही. प्रशासनातील उच्च पदावरील अधिकारी वाळू व्यवसायातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या दहशतीखाली जीव मुठीत घेऊन काम करत आहेत .याबाबत आपणाला लेखी कल्पना देऊनही दखल घेतली गेली नाही. केवळ दिखाऊ कारवाया करून फक्त नावाला चालणाऱ्या कायदेशीर वाळू व्यवसाय आडून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाळू व्यवसाय आणि त्यातून निर्माण होणारी संघटित गुन्हेगारी याला प्रशासना कडून अभय दिला जात आहे. अधिकृत वाळू लिलाव आडून किमान दहा पट जास्त अनधिकृत वाळू उत्खनन करून चोरट्या पद्धतीने वितरीत केली जाते .याबाबत वारंवार कल्पना देऊनही यावर कोणतीही ठोस कारवाई प्रशासनाकडून केली जात नाही .आणि यातून कोट्यावधी चा शासकीय महसूल बुडविला जात आहे. यासारख्या गंभीर चुकीला जबाबदार कोण? असा प्रश्नही या निवेदनातून उपस्थित केला आहे. वाळू व्यवसायिक म्हणून काम करणारा जिल्ह्यातील युवक हा मस्यपालन ,नौकानयन, बागायती व शेती पर्यटना सारख्या शाश्वत रोजगाराकडे निश्चित वळु शकतो. परंतु प्रशासनाची उदासीनता तसेच प्रशासनाचे काही भ्रष्ट अधिकारी यांनी स्वतःचे हित जपण्यासाठी हीन पातळीवर आर्थिक तडजोडी करून खोटेनाटे कागदी अहवाल तयार करून या बेरोजगार तरुणाईला आत्मघातकी मार्गावर लोटले आहे . यातून निर्माण होणारी संघटित गुन्हेगारी ,व्यसनाधीनता, सातत्याने घसरत चाललेली नीतिमूल्यांचे समाजजीवन आणि यात सक्रिय असलेल्या युवकांचे अंधकारमय भवितव्य, याची जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे .तरी या अनधिकृत बेकायदेशीर वाळू व्यवसाय बाबत कठोर पावले उचलून शाश्वत रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न व्हावे. तरी कोणत्याही परिस्थितीत कर्ली खाडीतील डी व ई गटात लिलावाद्वारे बहाल केलेले वाळू लिलाव स्थगित करून येत्या आठ दिवसात या गटांना कायमस्वरूपी बंदी आणावी. अशी मागणी करणारे निवेदन आज जिल्हाधिकारी याना दिले. आणि याबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास अनधिकृत वाळू व्यवसाय बाबत उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल .असा इशाराही या निवेदनातून ग्रामस्थांनी दिला आहे. या निवेदनावर देवली, आंबेरी, येथील ग्रामस्थ वीरेश मांजरेकर, राजू नाईक, किशोर वाक्कर, सदानंद गोरे ,सत्यवान चव्हाण ,विजय आचरेकर, चेतन मांजरेकर, दीपक चव्हाण ,साक्षी मांजरेकर, विनिता वाक्कर ,वर्षा चव्हाण, प्रियंका मांजरेकर, आदींसह पंचवीस ग्रामस्थांच्या सह्या आहेत.
