२१ निविदा आणि दिव्यांग निधी प्रकरणी सवाल..
⚡कणकवली ता.१९-: शहरातील २१ विकासकामांच्या निविदा रद्द करण्याच्या ठरावाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेले अपील फेटाळण्यात आले असले, तरी या प्रकरणावरील लढा थांबणार नसून शासन निर्णय आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून पुढील भूमिका घेतली जाईल, असा इशारा माजी नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी दिला. तसेच मुख्याधिकाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली ठरावाविरोधात योग्य भूमिका घेतली नाही, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
कणकवली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बंडू हर्णे आणि संजय कामतेकर बोलत होते.
नगरपंचायत अधिनियम व शासन निर्णयानुसार एखादा ठराव नियमबाह्य असल्यास त्याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न झाल्याने नागरिक म्हणून आम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी लागली, असे हर्णे यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाने इचलकरंजी येथील एका प्रकरणाचा दाखला देत, मुख्याधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीने ठरावाविरोधात जाण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे आमचे अपील फेटाळले गेले. मात्र शासन निर्णयानुसार तीन दिवसांच्या आत मुख्याधिकाऱ्यांनी ठरावाबाबत भूमिका घेणे आवश्यक असताना ती घेतली गेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
निविदा प्रक्रियेबाबत विविध कारणे पुढे करण्यात आली होती. मात्र ती कारणे ग्राह्य धरली गेली नाहीत. हेतुपुरस्सर प्रक्रिया झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुख्याधिकाऱ्यांनी हा ठराव शासनाकडे पाठवणे आवश्यक होते, परंतु ती कार्यवाही झालेली नाही. दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या अहवालात प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी आता प्रशासन करणार का, असा सवाल हर्णे यांनी उपस्थित केला.
यावेळी त्यांनी उड्डाणपुलाखालील भाजी विक्रेते आणि स्टॉलधारकांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावरही सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. भाजी विक्रेत्यांकडून लाखो रुपयांचा हप्ता घेतल्याचा आरोप करून सत्तेत आलेल्यांनी आता सत्य जनतेसमोर मांडावे, असे आव्हान त्यांनी दिले. एका कुटुंबाकडे अनेक स्टॉल असल्याचे, काही स्टॉल भाड्याने दिल्याचे तसेच आर्थिक व्यवहारांबाबत विविध बाबी समोर येत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
दिव्यांग निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरही हर्णे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला. ६८ दिव्यांग लाभार्थ्यांना समान न्याय देत प्रत्येकी ४ हजार १४७ रुपये देणे शक्य असताना केवळ एका व्यक्तीला लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे उर्वरित दिव्यांग बांधवांवर अन्याय झाला असून सर्व लाभार्थ्यांना समान न्याय मिळावा, हीच आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेत बंडू हर्णे आणि संजय कामतेकर यांनी नगरपंचायत प्रशासनाने या सर्व प्रकरणांवर स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी केली. तसेच विकासकामांच्या निविदा, पुनर्वसन प्रक्रिया आणि दिव्यांग निधी वाटपाबाबत जनतेसमोर संपूर्ण सत्य येणे आवश्यक असल्याचे श्री. हर्णे म्हणाले.
