15 दिवसांत तोडगा न निघाल्यास उपोषण आंदोलन तीव्र करणार; मंगेश सावंत यांचा इशारा
मालवण दि (प्रतिनिधी)
आपल्या विविध मागण्याच्या पूर्ततेसाठी सिंधुदुर्ग किल्ला प्रवासी वाहतूक वेल्फेअर असोसिएशन व शिवशक्ती जलपर्यटन चालक मालक विविध सेवा सहकारी संस्था या दोन्ही संस्थांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन छेडले. यावेळी संस्थांच्या मागण्यांबाबत येत्या १५ दिवसात जिल्हाधिकारी, मेरीटाइम बोर्डाचे अधिकारी व संस्था पदाधिकारी यांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन मालवणचे बंदर निरीक्षक रजनीकांत पाटील यांनी प्रशासनाच्या वतीने दिल्याने हे उपोषण स्थगित केले आहे. मात्र १५ दिवसात मागण्यांबाबत तोडगा न निघाल्यास उपोषण आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल असा इशारा संस्था अध्यक्ष मंगेश सावंत यांनी दिला आहे.
सिंधुदुर्ग किल्ला प्रवासी वाहतूक वेल्फेअर असोसिएशन व शिवशक्ती जलपर्यटन चालक मालक विविध सेवा सहकारी संस्था या दोन्ही संस्थांनी प्रवासी होडी व्यावसायिकांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन बंदर विभाग व मेरीटाइम बोर्डाकडे सादर करत १४ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला होता. यावर प्रादेशिक बंदर अधिकारी, वेंगुर्ला यांनी याबाबत मेरीटाइम बोर्डाचे लक्ष वेधून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन देत उपोषण स्थगित करावे अशी विनंती या दोन्ही संस्थांना केली होती. मात्र, उपोषणास बसण्यावर दोन्ही संस्थानी ठाम राहत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुमारे शंभर होडी व्यावसायिकांनी आपल्या कुटुंबियांसमवेत उपोषण आंदोलन सुरू केले. यावेळी सिंधुदुर्ग किल्ला प्रवासी वाहतूक वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष मंगेश सावंत, शिवशक्ती जलपर्यटन चालक मालक विविध सेवा सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप आचरेकर यांसह स्वप्निल आचरेकर, संतोष तारी- पराडकर, राजू पराडकर गितेश जोशी, बाळकुमार जोशी, काशीराम जोशी, चंद्रकांत सरकारे, यशवत मेथर, दरवेश आचरेकर, प्रसाद सरकारे, बाळा आढाव, संजय आढाव, प्रताप आढाव, सौ दिपाली कालमेथर, मनस्वी सावंत, स्वाती सकपाळ, जयश्री सकपाळ सौ कुबल व इतर होडी चालक मालक उपोषणात सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, मुंबईकडून ऑनलाईन सर्व्हे प्रमाणपत्र व्यावसायिकांना वेळेत न मिळाल्यामुळे सर्व बाबींची पूर्तता करूनही आम्ही अनधिकृत दिसत असल्याने त्यावर योग्य निर्णय होऊन स्थानिक पातळीवर सर्व्हे प्रमाणपत्र मिळावे किंवा नौकेचा सर्व्हे झाल्यावर त्याच जुन्या सर्व्हे प्रमाणपत्रावर त्वरित सर्व्हे करणाऱ्या अधिकाऱ्याने ऑफलाईन नूतनीकरण करून द्यावे, मालवण बंदराची क्षमता निश्चित करणे गरजेचे आहे. सिंधुदुर्ग किल्ला या जलमार्गावर कार्यरत असलेल्या संस्थांकडून नवीन परवानगी मागणाऱ्यास त्या संस्थेचा अनुभवाचा दाखला किंवा ना हरकत घेणे अनिवार्य केले जावे, बंदर विभागाकडून २५ मे पर्यंत किल्ला प्रवासी वाहतुकीस परवानगी दिलेली असते. तरीही हवामानाचा अंदाज घेऊन स्थानिक बंदर अधिकाऱ्यांना प्रवासी वाहतुकीस मुदतवाढ देण्याचे अधिकार असावेत, अशीही मागणी होडी व्यावसायिक संघटनेतर्फे करण्यात आल्या.
यावेळी बंदर निरीक्षक रजनीकांत पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी पाटील यांनी मेरीटाइम बोर्डाचे प्रादेशिक बंदर अधिकारी यांचे पत्र सादर करत येत्या १५ दिवसात होडी व्यावसायिकांच्या मागण्यांबाबत जिल्हाधिकारी, मेरीटाइम बोर्ड अधिकारी, संस्था अध्यक्ष व पदाधिकारी यांची बैठक आयोजित करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार होडी व्यावसायिकांनी आंदोलन स्थगित केले. मात्र येत्या १५ दिवसात आमच्या मागण्यांबाबत योग्य निर्णय न झाल्यास उपोषण आंदोलन आणखी तीव्र स्वरूपात करण्यात येईल असा इशारा संस्थेचे अध्यक्ष मंगेश सावंत यांनी प्रशासनाला निवेदनाद्वारे दिला आहे.
