ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ संघटनेची मागासवर्गीय आयोगाकडे मागणी
कणकवली 12 जुलै (प्रतिनिधी)-
महाराष्ट्र शासनाने महाविद्यालये तसेच स्वायत्त उच्च संस्थांसाठी सहायक प्राध्यापक पदासाठी पदभरती प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. या अनुषंगाने महाविद्यालयांना त्यांचे संलग्नित विद्यापीठ तसेच मागास वर्ग कक्ष (मा.व.क.), पुणे यांचेकडून बिन्दुनामावली तपासून निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. यानुसार बिन्दुनामावली तपासून निश्चित करण्याची प्रक्रिया काही शिक्षण संस्थांनी पूर्ण केलेली असून त्यांनी पदमान्यतेसाठी संबधित विभागीय सहसंचालक यांचेकडे अर्ज केलेले आहेत.
महाराष्ट्रातील सध्याचे सामाजिक वातावरण लक्षात घेता बऱ्याच अंशी समाज जातीजातींमध्ये विभागला गेलेला आहे आणि तीव्र जातीय ध्रुवीकरण होत असलेले दिसून येते. जातीय धृविकारणाचा परिणाम विविध सामाजिक स्तरावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. जातीय गटबाजीपासून महाराष्ट्रातील सुशिक्षित, विद्वान तसेच अधिकारी वर्ग सुद्धा अलिप्त राहू शकलेला नाही.
जातीभेद निर्मुलन हे आपल्या राष्ट्रकर्त्यांचे प्रथम स्वप्न होते आणि ते सत्यात उतरविण्यासाठी महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पुढारी यांनी जातीय गटबाजीपासून अलिप्त राहत महाराष्ट्रातील जातीय सलोखा अभेद्य राखण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. अशा थोर पुरुषांच्या वैचारिक बैठकीचा परिपाक म्हणजेच “जातीभेदविरहीत महाराष्ट्र समाज” होय. यासाठी सर्वसमावेशक सामाजिक विकासाची प्रक्रिया अपेक्षित आहे ज्यामध्ये सर्वसमावेशक योजना, सर्वसमावेशक सामाजिक कार्यक्रम, सर्वसमावेशक न्यायप्रक्रिया, समान संधी, समान वागणूक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वसमावेशक निवडप्रक्रिया या बाबींचा अंतर्भाव होतो. सर्वसमावेशक निवड प्रक्रिया हा सुद्धा याच समाजाच्या विकासाचा भाग आहे.आम्ही याद्वारे आपणास विनंती करतो की सध्या महाराष्ट्रातील विविध अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरु आहे. यामध्ये विविध सर्व प्रवर्गातील उमेदवार या भरती प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत. विशेषतः ज्या मागास प्रवर्गांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही असे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी अर्ज करतात. मात्र केवळ जातीचे असल्यामुळे अशा उमेदवारांची मुलाखत चांगली होऊन देखील त्यांची निवड होत नाही कारण निवड प्रक्रियेत कोणत्या ना कोणत्या सबबीखाली अशा उमेदवारांची निवड डावलून एकतर संपर्कातील किंवा मुलाखतकर्त्यांच्या जातीतील उमेदवाराची निवड जाणीवपूर्वक केली जाते. गुणवत्ता नाकारली जाते. अनेकदा तक्रार करूनही अशा उमेदवारांना न्याय मिळत नाही. कारण या प्रक्रियेत मुलाखत कशी झाली याबाबत कोणताही पुरावा या उमेदवारांना सादर करता येत नाही.
जर या मुलाखतींचे इन कॅमेरा चित्रीकरण झाले तर अशा प्रकारे येणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करणे सहज शक्य होईल. म्हणून यापुढे सर्व मुलाखतींचे चित्रीकरण होणे आवश्यक आहे. अशी लेखी मागणी ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ दिल्लीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण काकडे यांनी राज्य शासनाच्या मागासवर्गीय आयोगाकडे केली आहे.
