कार्यशाळेत पारंपारिक मच्छीमारांचा आरोप
⚡मालवण ता.१०-: एलईडी दिव्यांच्या साह्याने बेकायदा पर्ससीन मासेमारी करण्यास केंद्र व राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. मात्र कायदे व नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. नियम लागू केल्यापासून दोन्ही सरकारे निद्रीस्त असल्याचे दिसून येते. सरकारच मत्स्य संपदेचा ऱ्हास करण्यासाठी बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन धारकांना प्रोत्साहित करीत आहे, असा आरोप पारंपारिक मच्छीमारांनी मालवण येथील बॅ. नाथ पै सेवांगण येथे आयोजित कार्यशाळेत उपस्थित केला.
दिल्लीतील सीबीजीए आणि महाराष्ट्रातील एनसीएएस या संस्थांतर्फे बॅ. नाथ पै सेवांगण येथे मत्स्य व्यवसाय अर्थसंकल्प व धोरणांचे आकलन’ या विषयावरील कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी एनसीएएसच्या सुनीता गांधी, पूर्वी कुलकर्णी, अनिल वर्गीस, रत्नागिरी – शिरगाव मत्स्य महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. केतन चौधरी, प्रा. संदेश पाटील, प्रा. भालचंद्र नाईक, सुशील कांबळे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक अधिकारी नितीन काळे, मच्छीमार प्रतिनिधी दिलीप घारे, मिथुन मालंडकर, संजय केळुसकर, रवीकिरण तोरसकर, भाऊ मोरजे, बाबी जोगी, महिला मच्छीमार प्रतिनिधी स्वप्नाली तारी, तेजस्विनी कोळंबकर, सामाजिक कार्यकर्त्या चारुशीला देऊलकर, विनिता तांडेल आदी उपस्थित होते.
पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना असो किंवा केंद्र व राज्य शासनाच्या मत्स्य व्यवसायासाठीच्या आर्थिक तरतुदी असो. पारंपरिक मच्छीमारांना जर मासेच मिळत नसतील, तर अशा योजना आणि आर्थिक तरतुदींना अर्थच काय, असा सवाल पारंपरिक मच्छीमारांनी यावेळी उपस्थित केला.
सागरी मासेमारीसंदर्भात कोणताही निर्णय पारित करीत असताना केंद्र वा राज्य शासन त्यात मत्स्यसाठ्यांचे शाश्वत जतन करण्याबाबतचा उद्देश सातत्याने अधोरेखित करत असते. प्रत्यक्षात सरकारकडून सागरी अधिनियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी नीट लक्ष दिले जातेय का हा संशोधनाचा विषय आहे. राज्य शासनाने सागरी अधिनियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची तरतूद एव्हाना करायला हवी होती. केंद्र सरकारनेही आपल्या हद्दीतील बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यान्वित करायला हवी होती. शाश्वत मासेमारीसाठी आपण कटिबद्ध असल्याचा केवळ दिखावा न करता केंद्र व राज्य शासनाने बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारीचा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा, असे मतही मच्छीमारांनी व्यक्त केले.
जिल्ह्यातील तांबळडेग मोर्वे, तळाशील, तारामुंबरी आदी खाड्या गाळाने भरल्या आहेत. त्या गाळमुक्त करून तेथील मासेमारी व्यवसायास संरक्षण देण्यासाठी सरकारने आर्थिक तरतुद करण्याची गरज आहे, अशी सूचना मच्छीमारांनी मांडली. देवबाग आणि केरळमधील खाड्यांच्या पाण्यात फरक असल्याचे सांगून देवबागमध्ये काही प्रकल्प नाकारण्यात आले ते का, असा सवालही एका मच्छीमाराने उपस्थित केला.
