स्थायी समितीचा ठराव”: स्थायी समितीची सभा संपन्न..
⚡ओरोस ता ११-: जिल्ह्यात ठप्प असलेल्या जलजीवन मिशन योजनेतील ७० टक्के पेक्षा जास्त काम झालेल्या योजनांची बिले काढा. अन्यथा बिले काढण्यात येऊ नयेत, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. तसेच ७५ टक्के पेक्षा जास्त काम पूर्ण झाले आहे, त्या योजनांचा अध्यक्षांच्या उपस्थितीत आढावा घेऊन ती कामे पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा सोमवारी सायंकाळी अध्यक्ष दालनात प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, सभापती संतोष साटविलकर, प्रितेश राऊळ, लुहिया तांबे, अनुराधा नारकर, समिती सचिव जयप्रकाश परब, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, प्रकल्प संचालक डॉ उदय पाटील, सदस्य संदेश सावंत, सुमेधा पाताडे, संदीप गावडे, मनोज रावराणे, रुपेश कानडे, सोनाली घाडीगावकर, सुप्रिया वालावलकर, नागेश आईर यांच्यासह अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी दहावी, बारावी परीक्षेत तालुक्यात प्रथम तीन क्रमांक मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी जलजीवन मिशन योजनेचा आढावा घेताना रुपेश कानडे यांनी तेर्से बांबार्डे गावात अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे ही योजना राबली गेली नसल्याचे सांगत त्याची उदाहरणे दिली. यावेळी अनेक सदस्यांनी ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या कामावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच ज्यावेळी शासनाचा निधी येईल त्यावेळी ७० टक्के पेक्षा जास्त कामे पूर्ण झालेल्या योजनांची बिले काढावी. अन्यथा बिले कधी नये, असा ठराव घेण्यात आला. ७५ टक्के पेक्षा जास्त काम पूर्ण झालेल्या योजनांचा अध्यक्ष यांच्या समोर तालुकानिहाय ठेकेदार, पोट ठेकेदार, सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी यांचा आढावा घेण्यात यावा, असे ठरविण्यात आले. त्यानुसार १४, २१ आणि २२ मे रोजी तिन्ही मतदार संघांचे तालुकानिहाय आढावे घेण्याचे ठरविण्यात आले.
