लोकप्रतिनिधींनाच जाब विचारण्याची वेळ-:मोहन केळुसकर
कणकवली ता.१४-::* राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या चालू अर्थसंकल्पात कोकणच्या बहुतेक विकास प्रकल्पांना ठेंगा दाखविण्यात आला आहे. कोकणला ७५० कि. मी. चा समुद्र किनारा लाभला आहे. मात्र समुद्रातंर्गत जल वाहतूकीसह जल पर्यटनाला चालना देण्याऐवजी राज्यातील अंतर्गत जल सरोवरांच्या ठिकाणी जल पर्यटनासाठी निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. कोकणातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी येणारा कोट्यावधी रुपयांच्या निधी पैकी बराचसा खर्च केलाच जात नाही. शेवटी तो निधी दरवर्षी राज्याच्या अन्य विभागांमध्ये वळविला जातो. लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आणि प्रशासनावर वचक नसल्याने विकास कामे अपेक्षित होत नाहीत. त्यामुळे आता कोकणवासियांना अशा लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची वेळ आली आहे, अशी प्रतिक्रिया कोकण विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन केळुसकर यांनी व्यक्त केली आहे. प्रसिध्दीस दिला पत्रकात त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात कोकणसाठी नव्याने कोणत्याही योजना जाहीर केलेल्या नाहीत.
पुर्वी जाहीर केलेल्या योजनांची री ओढली आहे, असा आरोप करून केळुसकर म्हणाले, कोकणातील पर्यटन विकासासाठी बहुचर्चित वायंगणी-मालवण येथील सी-वर्ड प्रकल्पांबाबत कोणतेही सुतोवाच केलेले नाही. कोकणातील समुद्र आणि खाड्यांमध्ये अंतर्गत जल वाहतूक सुरू करावी, अशी मागणी आम्ही सातत्याने करीत आहोत. मात्र या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.
केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून रेल्वे मार्गाचा प्राथमिक पाहणी अहवाल तयार असताना कोकण रेल्वे मार्गाला जोडावयाच्या कराड-चिपळूण आणि कोल्हापूर-वैभववाडी आणि पुढे विजयदुर्ग बंदर या मार्गाच्या पाठपुराव्यासाठी काहीही तरतूद केलेली नाही. कोकणचे लोकप्रतिनिधी विकास कामांसाठी पक्षभेद विसरून एकत्र येत नसल्याने कोकणच्या विकासासाठी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. कोकणातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली जाते. मात्र पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांसह आमदार, खासदार अशा लोकप्रतिनिधींना कोकणच्या विकासाबाबत तळमळ नसल्याने, प्रशासनावर वचक नसल्याने या अनास्थेमुळे कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च होत नाही. अन्य जिल्ह्यांत वळविला जातो. त्यामुळेच आता कोकणवासियांसमोर या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.
