महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती अध्यक्ष अँड प्रसाद करंदीकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी
देवगड (प्रतिनिधी) सर्वसामान्यांची लाइफ-लाईन उद्धवस्त केलेला एसटीचा संप आता संपकऱ्यांनी वेळीच मागे घेण्यासाठी त्वरीत योग्य ती कार्यवाही व्हावी .अशी मागणी महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष ऍड प्रसाद करंदीकर यांनी लेखी निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेकडे केली आहे.
या निवेदनाव्दारे नमूद केल्या प्रमाणे गेल्या ५-६ वर्षांपासून देशामध्ये चालू असलेली आर्थिक मंदी, नैसर्गिक आपत्ती व त्यातूनच गेल्या सुमारे २ वर्षांपासून भारतभर आलेल्या महामारीमुळे सरकारने आपल्या परिसरात लॉकडाऊन जाहीर केले होते. त्याचा परीनाम सर्वसमान्य जनतेवर झालेला आहे. याची आपणास कल्पना आहे. लॉकडाऊन झाले आणि नोकरीधंद्याची पार वाट लागली. रस्त्यावर येणे गुन्हा ठरवला गेला.
पहिले लॉकडाऊन उठले आणि घरात रिकामी बसलेल्या माणसाच्या मागे बँका, सावकार, विजवितरण असे सगळे भुतासारखे पाठी लागले. कोरोनाचा प्रत्यक्ष फटका ज्यांना पडला त्यांनी दर घरातले सोनेनाणे विकून आपल्या माणसांचे जीव वाचवले. वैद्यकीय क्षेत्रातील शासकीय उणीवा इथेही सामान्य लोकांच्याच उरावर बसल्या. दुसऱ्या लॉकडाऊननंतर अर्थव्यवस्था सावरली नाही तोवर वीजवितरणने लोकांवर अक्षरशः अत्याचारच केले. लॉकडाऊनने विकायला तरी काय शिल्लक ठेवले आहे? कर्जबाजारी जनता सावकाराच्या दारात गहाण पडली आहे. लोकांना धीर द्यायला प्रसिद्धीमाध्यमातून थोबाडे उचकणारे त्यांना अंधारात लचके तोडायला टाकून मोकळे झाले. ना जनतेच्या पाठीशी सत्ताधारी राहिले, ना विरोधक. सगळ्या आश्वासनांच्या गाजरी पुंग्या. थोड्या यांनी मोडून खाल्ल्या, थोड्या त्यांनी! उपाशीपोटावर फटके जनतेने खाल्ले. दुसऱ्या लॉकडाऊनसमाप्ती नंतर जगण्याची धडपड करणाऱ्या सामान्य जनतेचे कंबरडे पार मोडून टाकले ते एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाने! मुंबईसारख्या महानगरात जशी रेल्वे ही मुंबैकरांची लाइफलाईन त्याहूनही कितीतरी पटीने अधिक अशी ही एसटी, जी ग्रामीण भागाची आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेची लाईफलाईन मानली जाते. आधीच मोडुन पडलेल्या जनतेने त्यातही एसटी कर्मचारीवर्गाच्या अन्यायाविरोधातल्या संपाला नाही म्हंटले तरी पाठिंबाच दिला. होता होईतो सहन केले. पण मागच्या दोन महिन्यांत या जनतेने किती सहन केलं त्याकडे कोण बघणार? शेवटी त्रासलेल्या उपाशीपोटी जनतेचा संयम आहे तो याचेही भान संपकऱ्यांनी ठेवायला हवे की नको? तुमच्या पगारवाढीच्या मागण्या मान्य झाल्या, तुमचे भले झाले. ठीक आहे. दरम्यानच्या काळात रिक्षा, खाजगी वाहने यांनी आपला कोरोनातला खड्डा भरून काढला. एकशे एकच्या नोटिसा आणि जप्त्या चालवत बॅंकांनी आपली सूज वाढवली. वीज वितरणने तर जनतेची अक्षरश: लांडगेतोड केली. पण या सगळ्यात रोजच्या रोजीरोटीसाठी संघर्ष चालवलेल्या सामान्य जनतेच्या पोटाचे काय? दवाखान्यात जाण्यासाठी ज्यांना एसटी सोडून काहीही परवडत नाही, त्यांचे हाल कुत्र्याला नको झाले. विद्यार्थी आणि मुली-महिला यांचे जगणेच असुरक्षित झाले. कामगारांना कामावर जायला एसटी नाही, आणि कामगार व गिर्हाइक नाही म्हणून लहानसहान उद्योगांना धंदा नाही. दोन लॉकडाऊनमध्ये कशाबशा जगल्या-वाचलेल्याना पुरे मोडून घालायचे काम या एसटी संपकऱ्यांनी केले. त्यांच्या पगारवाढीबद्दल आणि अर्थकारणाबद्दल सकारात्मक चर्चा झाली. विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर संपकरी कोर्टात गेलेत. याचा अर्थ बाकीचे विषय वगळता विलीनीकरणाबाबतचा मुद्दा आता न्यायालयात आहे! मग संप मागे न घ्यायला संपक-यांचा व त्यांची बाजू उचलणा-यांचा न्यायालयावर विश्वास नाही का? गुणवंत सदावर्तेसारखे बुद्धिवान वकील त्यांची बाजू मांडत आहेत, या सर्व वस्तूस्थितीचा विचार करता न्यायालयाचा निकाल यायला किती कालावधी लागेल याचे ठोस उत्तर कुणाजवळही नसताना हा संप अजून किती काळ चालेल असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेसमोर पडला आहे. आज या परिस्थितीचा जनतेला त्रास होत असल्याचा विचार करुन व न्यायालयावर विश्वास ठेवून संप स्थगित करण्याची गरज होती. सदय स्थितीत न्यायालयावर दबाव आणुन मनासारखा निर्णय करवून घेण्यासाठी सदयाची मुजोरीची भुमिका घेतली जात आहे असे आमच्या सकत दर्शनी निदर्शनास येत आहे. आणि जर तसे नसेल व न्यायालयावर विश्वास असेल तर मग संप सुरु ठेऊन जनतेला त्रस्त करण्याचे कारणच काय? प्रकरण कोर्टात असताना त्यावर आणखी कोणी काही चर्चा बाहेर करणार आहे का?हे सगळेच धोकादायक व गंभीर आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांच्या हितासाठी चालवलेले लोकांचे सरकार ही व्याख्या आताशी बिनडोक ठरत आहे. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत आजकाल पडत असलेला हा नवा पायंडा मोडायला हवा. हे लोकशाहीतले स्वातंत्र्य नव्हे, स्वैराचार किंबहुना माजोर्डेपणाच आहे असे आता या स्थितीत म्हणावे लागेल. आपले स्तरावरुन तातडीने हा अतिरेक रोखण्यासाठी योग्य ती कारवाई होणे गरजेचे झाले आहे. आत्महत्या
