विमा कंपनीकडे भरलेल्या रकमेपेक्षा नुकसान भरपाईची रक्कम कमी -विवेक कुबल

*⚡वेंगुर्ला ता.०६-:* शेतक-यांची वा बागायतदरांची नैसिर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानी होऊ नये. अशा नुकसानीच्यावेळी त्यांना विमा कंपनीकडून भरपाई मिळावी. यासाठी सन २०२० साली प्रधानमंत्री फसल विमा योजना अंतर्गत आंबा फळ बागेचा उतरविलेला विम्यासाठी जेवढे पैसे भरले होते. त्याची शासनाच्या कोणत्याही निकषानुसार नुकसान भरपाई दिली गेली तरी निदान विम्यासाठी भरणा केलेली रक्कम ही विमा कंपनीला निश्चीतच द्यायला हवेत. पण तेवढेही पैसे शेतक-याला न मिळण्याचा प्रकार वेंगुर्ला येथे घडला आहे. त्यामुळे बागायतदार विवेक कुबल यांनी वेंगुर्ला तहसिलदारांसह सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांचे लक्ष लेखी तक्रारीद्वारे वेधले आहे. दरम्यान, सन २०२० ची प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत सहभागी विमा कंपनीची मुजोरी तात्काळ थांबवावी. अशी मागणी शासनाकडे बागायतदार विवेक कुबल यांनी केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांचे नावे वेंगुर्ला तहसिलदार यांचेकडे बागायतदार विवेक कुबल यांनी सादर केलेल्या लेखी निवेदनांत सन २०२० च्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजना अंतर्गत कॅनरा बँक शाखा वेंगुर्लामध्ये आंबा फळ बागेचा विमा उतरविलेला होता. त्यावेळी प्रती गुंठा ७० रूपये प्रमाणे माझा ६३ गुंठ्याप्रमाणे ४४१०/- रूपये, सरकारी हिस्सा २६,४६०/- मिळून ३०,८७०/- विमा कंपनीकडे वर्ग केले होते. कंपनीने नैसर्गिक नुकसानीपोटी विमीत (संरक्षीत) रक्कम ८८,२००/- रूपये ठरविली होती. तशीच नुकसानीपोटी हेक्टरी ८४,०००/- देण्यांत येणार असल्याचे वृत्तपत्रांतून जाहिर झाले होते. त्यानुसार ६३ गुंठयाचे आपल्याला ५६,०००/- रूपये मिळणे क्रमपाप्त होते. पण विमा कंपनीने आपल्या सोयीप्रमाणे वेंगुर्ला तालुक्यांत वेगवेगळे निकष लावून, वेंगुर्ले शहरातील वादळ नुकसानी निकषांपमाणेच आपल्याला फक्त ११,९७०/- रूपये मंजुर केलेले आहेत. वादळा नुकसान भरपाईचा कुठलाही निकष लावला तरी आपणांस कमीत कमी आपण कंपनीत भरलेला हिस्सा ३०,८७०/- रूपये तरी मिळायलाच पाहिजे होता. नाहीतरी नुकसान नसतानाही संपूर्ण रक्कम प्रत्येक वर्षी विमा कंपनीकडे जमा होते. त्यामुळे नुकसान होऊनही जर तुटपुंजी रक्कम किंवा आम्ही भरलेली रक्कम मिळत नसेल तर जो सरकारी हिस्सा विमा कंपनीत जमा होतो. ती रक्कम आम्हा शेतक-यांच्या खात्यात जमा करावी नंतर आम्ही तुमच्याकडे नुकसानीची कोणतीही मागणी करणार नाही. याची सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्य सरकारची असून आम्ही फक्त मधला दुवा म्हणून काम करतो असे उत्तर आम्हांला विमा कंपनीकडून देण्यांत आलेले आहे. त्यामुळे मी तुमच्याकडे हा पत्र व्यवहार करीत आहे. याचा आपण सर्वांगीण विचार करून सरकारशी विनीमय करून कमीत कमी आम्ही भरलेली रक्कम तरी देण्याचा आदेश विमा कंपनीला द्यावी. अशी मागणी असल्याचे या तक्रार अर्जात नमुद केले आहे. या निवेदनाच्या प्रती, राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे, पालकमंत्री उदय सामंत यांना पाठविण्यांत आल्या आहेत.

You cannot copy content of this page