मंगेश तळवणेकर यांचे सहभागाचे आवाहन;बसस्थानक ते तहसीलदार कार्यालय असा निघणार मोर्चा
*⚡सावंतवाडी ता.०२-:* विलीनीकरणाची मागणी अद्यापही शासनाने मान्य न केल्याने एसटी कर्माचाऱ्यांचा संप एक महिना होऊनही मिटला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असून याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवार ७ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजता बसस्थानक ते तहसीलदार कार्यालय असा भव्य जनमोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात सर्व प्रवासी बांधव, शेतकरी, शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थी, पालक व नागरिक सहभागी होणार आहेत. सर्व सामाजिक संघटना, सामाजिक संस्था, समाजसेवक, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनाही या मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी केले आहे.
तळवणेकर यांनी म्हटले आहे की, एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपाला सुमारे 1 महिना झाला आहे. त्यांची एकच मागणी आहे की, शासनात विलीनीकरण! परंतु मुख्य मुद्दा बाजूला सोडून पगारवाढ, ती सुद्धा तीन टप्प्यात 5000, 4000, 2500/-. ते सुद्धा अंतरीम म्हणजे 3 महिन्यात कधीही कमी करु शकतात. त्यामुळे सामान्य प्रवासी व जनतेचा असा समज झाला की, पगारवाढ झाली आहे. कर्मचारीच अडवणुक करतात. समजा विलीनीकरण झाले तर प्रवासी जनतेचा व शासनाचा फायदा आहे तो खालील प्रमाणे. 1) एस.टी. ची सर्व मालमत्ता व सुमारे 5000 एकर जमिन शासनाच्या देखरेखीखाली सुरक्षित राहील व भ्रष्टाचार थांबेल. 2) प्रवासीकर 17 टक्के रद्द होईल. डिझेल कर 27 टक्के, टोल, महामंडळ असताना घेतला जातो. एस.टी.शासनाची झाल्यास टोल रद्द होऊन रु.3500 कोटी वाचतील. त्यामुळे तिकीटदर कमी होईल व प्रवाशाचा फायदा होईल. 3) रोड टॅक्स 1 कोटी रुपये, प्रोफेशनल टॅक्स 24 कोटी रुपये, इनकम टॅक्स रु.30 कोटी, एस.टी. आगाराचे स्वच्छतेचे टेंडर 45 कोटी रुपये देण्यात येते. प्रत्येक तिकिटामागे रु.1/- अपघात निधी घेतला जातो. 65 लाख प्रवाशांचे 240 कोटी शासनाला घेतले जातात, ते कागदोपत्री नाहीत, ते कुणाच्या घरात जातात? ते बंद झाल्यास शासनाचा फायदा होईल. 4) एस.टी. मध्ये वायफाय रु.150/- कोटी खर्च करुन प्रवाशांची कोणतीही मागणी नसताना बसविले.
ते संपुर्ण वाया गेले. 5) एस.टी. चालक-वाहक यांना गणवेशासाठी वर्षाला रु.100 कोटी ठेकेदारामार्फत एस.टी.च्या पैशातून दिले जातात, ते ही निकृष्ट दर्जाचे. 6) हसण्याचा विषय म्हणजे तिकाटाची ट्रायमॅक्स कंपनीच्या मशिनची किंमत रु.24,000 विकत न घेता, टेंडर काढून तिकीटामागे रु.1.21 घेतले जातात. तसेच मशिनाची मोडतोड व नादुरुस्त झाल्यास वाहकाकडून रु.24,000 घेतले जातात. पुर्वी प्रतितिकिट 20 पैसे दिले जात होते. त्यात रु.1.01 पैसे वाढ करुन दिल्यामुळे ट्रायमॅक्स कंपनीला दिल्यामुळे एस.टी.वर 150 कोटी रुपयांचा अतिरीक्त बोजा पडलेला आहे. 7) खाजगी शिवशाही बस प्रायोगिक तत्त्वावर घेतलेल्या आहेत. त्यासाठी डिझेल प्रति लीटर रु.59 दराने दिले जाते. म्हणजेच एस.टी.ला प्रति लीटर रु.30/- चा तोटा होतो. खाजगी शिवशाही बसवरील एक वर्षाचा खर्च म्हणजे हत्ती पोसला जातो. याप्रमाणे होणारी उधळपट्टी थांबली असती तर 1000 ते 2500 एस.टी.च्या स्वत:च्या मालकीच्या नवीन लालपऱ्या खरेदी करता आल्या असत्या. 8) व्हीटीएस यंत्रणा म्हणजे एस.टी. कुठल्या गावात व कोणत्या बस स्टॉपला आहे ते समजावे म्हणून ही यंत्रणा कार्यान्वित केली होती. ती बंद पडली आहे. एस.टी. म्हणजे विमान आहे की, रेल्वे आहे, मोठ्या समुद्रात असणारी बोट आहे? हे कळायला हवे काय? प्रत्येक चालक-वाहकाबरोबर फोन आहे. 10 मिनिट जरी उशीर झाला तरी शाळेची मुले किंवा प्रवासी डेपोत फोन लावून विचारणा करतात. असे असताना ठेकेदाराला कुबेर बनविण्यासाठी ही यंत्रणा बसवून एस.टी. चे 100 कोटी रुपये नुकसान केले आहे. 9) विलीनीकरण झाल्यास प्रवासी कर 17 टक्के डिझेल कर 35 टक्के, असे येणारे सर्व कर रद्द होऊन प्रवासी वर्गातून येणारे उत्पन्न शासनाजवळ जमा होऊन शासनाचा फायदा होईल. एस.टी.च्या सर्व मोक्याच्या जागा महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर होणार आहेत. त्यामुळे बस स्टँडवरील शासकीय कार्यालये, बँका, छोटे मोठे स्थानिकांचे उद्योगधंदे एकाच छताखाली येतील व शासनाचाच फायदा होईल. अशाप्रकारची कितीतरी उदाहरणे आहेत. एस. टी. कर्मचारी हे आमचेच बांधव आहेत. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. कारण त्यांचा पगार 12,500 ते 20,000 पर्यंत आहे. त्यात ते आपल्या मुलांना हुशार असले तरी खाजगी शाळा, महाविद्यालये यामध्ये पैशांअभावी पाठवू शकत नाहीत. एस.टी. चालक-वाहकांच्या रात्री-अपरात्री ड्युटी लावत असल्याने त्यांना शहराच्या ठिकाणी राहावे लागते. खोली भाडे, वीज बील, पाणी बील यासाठी पाच ते सहा हजार खर्च येतो. त्यामुळे मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पगारात महिनाभर घर चालत नाही. बायको-मुलांना चांगले कपडे, दागिने, मुलांना सायकल देऊ शकत नाही. तसेच गावी असलेल्या आईवडीलांना पैसे पाठवू शकत नाही. कोरोना काळात सर्र्व वाह
