वीजबिल बाबत नियोजन बैठकीत योग्य निर्णय घ्या; अन्यथा जन आंदोलन…

सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश तळवणेकर यांचा निवेदनाद्वारे पालकमंत्री उदय सामंत यांना इशारा

सावंतवाडी : सध्या कोरोनाच्या काळात नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली असताना वाढत्या वीज बिलामुळे जगावे की मरावे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातून ग्रामपंचायतीही सुटल्या नाहीत. महावितरणच्या या गलथान कारभाराबाबत येत्या 9 नो्हेंबरच्या नियोजन बैठकीत योग्य तो निर्णय व्हावा. अन्यथा ज़िल्हाव्यापी जन आंदोलन करण्याचा इशारा मंगेश तळवणेकर यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, वीज बिल पहिल्यांदा दोन महिन्यांनी येत होते. त्यापेक्षा 4 पटीने 1 महिन्याची बिले येतात. पूर्वी 400 रुपये येणारे बिल आता 4000 रुपये येते. घरात चूल पेटत नसताना महावितरणचे कर्मचारी पहिले बील भरा, नंतर मीटर चेक करु असे म्हणतात. सावंतवाडी तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीला महावितरणच्या चुकीमुळे, तसेच मीटर नादुरुस्त आहे अशा वारंवार लेखी तक्रारी दिल्या असताना सुद्धा 5 लाखांचे बील आले. डिसेंबर 2019 पासून 2020 पर्यंत पत्रे दिली. मार्च 2021 ला मीटर चेक करुन दोष नाही म्हणून पुन्हा रु.5 लाखाचे बील दिले. 2019 पुर्वी 3000 ते 4000 रुपये बील येत होते. परंतु ग्रा.पं. ने वेळोवेळी पत्रे दिलेली असताना मीटर का म्हणून तपासला नाही? हे पुर्णत: चूक आहे. आपल्या महावितरण कार्यालयाच्या चुकीमुळे हा सर्व प्रकार घडला आहे. आमचे सरासरी मासिक बील रु.4000 प्रमाणे वर्षाचे बील रु.50000 च्या आसपास मिळून तीन वर्षांचे बील रु.1,50,000 रुपये एवढे होत आहे. तरी ही कुठली पद्धत आहे? कनेक्शन डिस्कनेक्ट करणार म्हणून ग्रामपंचायतीकडून महावितरणची चुक असतानाही 40 हजार रुपये तातडीने भरायला लावणे हा अन्याय आहे. सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांना बीलाची अंतीम तारीख उलटून गेल्यानंतर वीज भरले नाही तर त्याला 15 दिवसांची नोटीस द्यावी व त्यानंतरही त्याने बील भरले नाही तर 16 दिवशी त्याचा वीज पुरवठा खंडीत करावा. नोटीस दिल्याशिवाय वीज पुरवठा खंडीत करणे बेकायदेशीर असून वीज कंपनीवर नियमभंगाची कारवाई करता येते. अशी तरतुद असतानाही त्याचे पालन केले जात नाही. हा एका ग्रामपंचायतीचे दुखणे नसून संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रा.पं. चे दुखणे आहे. सर्वसामान्य घरगुती मीटरवाल्यांचे हे दुखणे आहे ही गंभीर बाब आहे. .09/11/2021 रोजी नियोजनाची सभा आहे. त्या दिवशी निर्णय होऊन आमच्या पुर्वीच्या बिलाच्या सरासरीने बिल द्यावे. अन्यथा महावितरण कार्यालयाजवळ ज़िल्हाव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा तळवणेकर यांनी दिला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात या विषयाचे पडसाद उमटणार आहेत. गोवा राज्यात महाराष्ट्राकडून वीज घेऊन कमी दरात बीले दिले जाते. मग महाराष्ट्रवासियांवर हा अन्याय का? असा सवालही तळवणेकर यांनी केला आहे.

You cannot copy content of this page