*⚡मालवण ता.१९-:* नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त अन्य कारणांमुळे जेव्हा मच्छीमारांची जाळी किंवा नौकांचे नुकसान होते, तेव्हा संबंधित मच्छीमारांना शासनाकडून कुठलीही आर्थिक मदत प्राप्त होत नाही. त्यामुळे दरवर्षी बरेच मच्छीमार आर्थिक विवंचनेत सापडतात. शासनाने याचा विचार करून परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या अतिक्रमणामुळे किंवा पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहून जाणाऱ्या जाळ्यांच्या नुकसान भरपाई साठी निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी सर्जेकोट- मिर्याबांदा येथील विधी सेवा सप्ताह कार्यक्रमात करण्यात आली. स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधी साक्षरता आणि विधीविषयक जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने तालुका विधी सेवा समिती आणि तालुका वकील संघटना यांच्यातर्फे ‘विधी सेवा सप्ताह’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन दिवाणी न्यायाधीश बी. बी. चौहान यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनाने झाले. यावेळी सहदिवाणी न्यायाधीश ए. जी. नाईक, सहाय्यक मत्स्य विकास अधिकारी तेजस्विता करंगुटकर, अॅड. सुमित जाधव, अॅड. लता कुबल, सरपंच नीलिमा परुळेकर, उपसरपंच सुनील खवणेकर, ग्रामसेवक रेश्मा चेंदवणकर, पोलीस पाटील मनोदया कांबळी सहाय्यक अधीक्षक अशोक टेंबकर, सदा खडपकर आदी उपस्थित होते. विधी सेवा प्राधिकरण कायदेविषयक माहितीपत्रके उपस्थित ज्येष्ठ नागरिक व ग्रामस्थांना वितरित करून कायदेविषयक माहिती देण्यात आली. करंगुटकर यांनी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची माहिती दिली. परुळेकर यांनी नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स किंवा अन्य काही कारणास्तव होणाऱ्या मच्छीमारांच्या जाळी आणि नौका नुकसानीकडे मत्स्य अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. स्थानिक मच्छीमारांना केंद्र शासनाच्या असंघटीत कामगार योजनांचा लाभ मिळू शकतो का, याविषयी लवकर योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी मच्छीमारांनी केली.
मच्छीमारी जाळ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी निधीची तरतूद करावी
