जिल्हा परिषद सदस्य रणजित देसाई यांचा आरोप
*💫कुडाळ दि.२०-:* राज्यात अव्वल आणि अनेक पुरस्कार प्राप्त सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत करत आहे, असा आरोप जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष तथा विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य रणजित देसाई यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे. प्रसिद्धीपत्रकात रणजित देसाई म्हणाले, आजपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला राज्यस्तरीय तसेच राष्ट्रीय स्तरावरचे अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये साक्षर जिल्हा, हागणदारी मुक्त जिल्हा, स्वच्छ भारत अभियान, यशवंत पंचायत राज अभियान यासारख्या अनेक स्पर्धांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद सातत्याने पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये येत आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल तसेच देशाचे पंतप्रधान यांच्या हस्ते देखील सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा वेळोवेळी गौरव करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून अनेक नाविन्यपूर्ण योजना देखील राबवण्यात येतात. संपूर्ण महाराष्ट्राने दखल घेतलेले कृषी व पशुपक्षी प्रदर्शन, एज्युकेशन एक्सपो, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिष्यवृत्ती परीक्षा यासारखे वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम देखील या जिल्हा परिषदेने स्वउत्पन्नातून राबवले आहेत. मात्र याच जिल्हा परिषदेमधील अधिकारी वर्गाची अनेक पदे गेल्या वर्षभरापासून रिक्त आहेत. यामध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), कार्यकारी अभियंता बांधकाम, कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालविकास, जिल्हा हिवताप अधिकारी, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, प्रकल्प संचालक डी आर डी ए, उपकार्यकारी अभियंता बांधकाम अशी अनेक प्रमुख पदे रिक्त आहेत. गेल्या वर्षभरापासून या सर्व रिक्त पदांचा कारभार हा प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असण्याची संख्या असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे खच्चीकरण करण्याकरता जाणीवपूर्वक ही पदे रिक्त ठेवत तर नाही ना असा सवाल जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष तथा गटनेते रणजित देसाई यांनी केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद ही भारतीय जनता पार्टीची व खासदार नारायणराव राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्याला आदर्शवत असे काम करत आहे. मात्र सध्याच्या राज्य सरकारकडून कोकणावर सातत्याने अन्याय करण्याची मालिका सुरू आहे. त्यातूनच सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे जाणीवपूर्वक खच्चीकरण करण्याकरता गेले वर्षभर ही पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. यामुळे असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या काम करण्याच्या मानसिकतेवर देखील फार मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे. स्वतःच्या विभागाचे काम करतानाच इतर विभागांची जबाबदारी त्यांच्यावर आल्यामुळे कामाचा अतिरिक्त ताण देखील येत आहे. याबरोबरच वर्ग २,३ व ४ संवर्गामधील शेकडो पदे रिक्त आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण व आरोग्य विभागाची पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी व सर्वसाधारण समिती सभेमध्ये अनेक वेळा ही रिक्त पदे तातडीने भरण्यात बाबत ठराव करून राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. मात्र त्यावर अद्याप पर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. राज्यात शैक्षणिक गुणवत्तेत प्रथम क्रमांकावर असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आठ गटशिक्षणाधिकारी पदांपैकी सर्वच आठ पदे रिक्त आहेत. सध्या संपूर्ण जिल्ह्यात जनावरांवर लंपी रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. मात्र पंचवीस पशुधन विकास अधिकाऱ्यांपैकी पंधरा पदे रिक्त आहेत. बांधकाम खात्यातील उप अभियंता (वर्ग १) या संवर्गातील पाच पदे रिक्त आहेत. एकंदरीतच वर्षभरानंतर होणाऱ्या जिल्हापरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे कामकाज योग्यरीतीने होऊ नये तसेच असलेल्या अधिकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याकरता व सिंधुदुर्ग जिल्हा हा राज्यातील कोणत्याही स्पर्धेत अव्वल येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक ही सर्व पदे रिक्त ठेवली आहेत असा आरोप गटनेते रणजित देसाई यांनी केला आहे. लवकरच याबाबत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे व आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून ही पदे भरण्याकरता राज्याचे मुख्य सचिव तसेच गरज भासल्यास माननीय राज्यपाल महोदय यांचेकडे पाठपुरावा यांचेकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे देसाई म्हणाले.
