पर्यटन, शेती, मत्स्यव्यवसायातून रोजगारनिर्मितीवर भर:डिसेंबरपूर्वी जिल्हा नियोजन निधीचा शंभर टक्के खर्च; १५ जागतिक दर्जाची पर्यटनस्थळे विकसित करणार : पालकमंत्री नितेश राणे..
⚡ओरोस, ता. १५-: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधी डिसेंबर २०२६ पूर्वीच शंभर टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यानंतर जिल्ह्यासाठी अधिक निधी मिळविण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. सिंधुरत्न-२ योजनेअंतर्गत पर्यटन, शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि महिला बचत गट या चार क्षेत्रांना प्राधान्य देत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करण्याचा शासनाचा मानस असल्याची माहिती पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुरत्न-२ योजना आणि विविध विभागांच्या आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी उपस्थित होते.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या सिंधुरत्न-२ योजनेतून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा नियोजनाच्या सुमारे ३६० कोटी रुपयांसह एकूण जवळपास ५६० कोटी रुपयांचा विकासनिधी जिल्ह्याला उपलब्ध होणार आहे. या निधीतून पर्यटन, कृषी, मत्स्यव्यवसाय आणि महिला बचत गटांच्या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात सिंधुदुर्गने जिल्हा नियोजनाचा निधी ३१ मार्चपूर्वीच शंभर टक्के खर्च करून राज्यात आदर्श निर्माण केला. यंदा मार्चची वाट न पाहता डिसेंबरअखेरीसच निधी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जुलैमध्येच सर्व विभागांना प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, सप्टेंबरपर्यंत मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करून उर्वरित तीन महिन्यांत सर्व विकासकामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
पर्यटन क्षेत्राला नवी ओळख देण्यासाठी जिल्ह्यात १० ते १५ जागतिक दर्जाची पर्यटनस्थळे विकसित केली जाणार आहेत. पर्यटकांनी केवळ एका दिवसासाठी नव्हे, तर चार ते पाच दिवस सिंधुदुर्गात मुक्काम करावा, विविध तालुक्यांतील पर्यटनस्थळांना भेट द्यावी आणि त्यातून होमस्टे, हॉटेल, वाहतूक, स्थानिक व्यवसाय व बाजारपेठेला चालना मिळावी, यासाठी नियोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भातशेतीवर बदलत्या हवामानाचा परिणाम होत असल्याने कृषी विभागाला तातडीने नुकसान सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी बारामती ॲग्रोच्या सहकार्याने ए आय आधारित विशेष प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. हापूस आंबा, फळ प्रक्रिया उद्योग, हवामानावर आधारित शेती, वेदर स्टेशन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देण्यात येणार असून, या प्रकल्पासाठी जिल्हा नियोजनातून साडेचार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर घटकांसाठीच्या योजनांमधील आर्थिक मर्यादा वाढविण्याबाबतही शासन सकारात्मक आहे. अनेक योजनांतील विद्यमान आर्थिक मर्यादा वाढवून अधिकाधिक लाभार्थ्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नांदगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या इमारतीचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी १ कोटी ६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच डोंगराळ व अतिवृष्टीग्रस्त सिंधुदुर्गसाठी स्वतंत्र विकास निकष लागू करून विशेष पॅकेज देण्याची मागणीही राज्य शासनाकडे करण्यात आली असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
फोटो ओळ:- सिंधुदुर्गनगरी:
