राज्यातील ३४ हजार कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनात सहभाग; सिंधुदुर्गात जिल्हा न्यायालयासमोर निदर्शने, न्यायालयीन कामकाज ठप्प
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी; वकील संघटनेचा आंदोलनाला पाठिंबा..

सिंधुदुर्गनगरी, ता. १७ : समान काम, समान वेतन आणि सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी आज, १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारीही सहभागी झाले असून, त्यांनी जिल्हा न्यायालयासमोर निदर्शने करून शासनाचे लक्ष वेधले. जिल्ह्यातील सुमारे ३४० कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला असून, कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे चित्र दिसून आले.
सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना आता आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, समान कामासाठी समान वेतन द्यावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. शासनाकडून गेल्या २१ महिन्यांपासून केवळ आश्वासने मिळत असल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी आता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.
उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप जवळपास समान असतानाही वेतनश्रेणीत मोठी तफावत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सुधारित वेतन लागू करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र, २१ महिने उलटूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. तसेच शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कामाचा ताण
राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये मंजूर पदांच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. अनेक न्यायालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने इतर न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी सोपवावी लागत आहे. दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांची संख्या वाढत असताना कर्मचारी संख्या मात्र पुरेशी नसल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढत आहे.
२००५ पासून न्यायालयांमध्ये संगणक प्रणालीचा वापर सुरू झाला असला तरी संगणकीय नोंदींसोबतच कागदोपत्री कामकाजही करावे लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दुहेरी कामाचा सामना करावा लागतो. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही काम करावे लागते. प्रसंगी सुट्टीच्या दिवशी न्यायालयात उपस्थित राहून काम पूर्ण करावे लागत असल्याने मानसिक आणि शारीरिक ताण वाढत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आश्वासनांनंतरही निर्णय नाही
मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी यापूर्वी राज्यभर विविध टप्प्यांत आंदोलन करण्यात आले. सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले. त्यानंतर सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन केले. ५ नोव्हेंबर रोजी सामुदायिक रजा आंदोलनही करण्यात आले. मात्र, शासनाने मागण्यांची गांभीर्याने दखल न घेतल्याचा आरोप करत महासंघाच्या निर्देशानुसार १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे.
दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत जिल्हा न्यायालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट-कचे अध्यक्ष संतोष परळेकर यांच्यासह भाग्यवान वाडीकर, महेश माणगावकर, दशरथ गावडे, संतोष राणे, संतोष राऊळ आदी विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या आंदोलनाला वकील संघटनेनेही जाहीर पाठिंबा दर्शविला.
संपात सहभागी संघटना : १. महाराष्ट्र राज्य न्यायालय कर्मचारी महासंघ गट-क २. महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर असोसिएशन ३. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलीफ कर्मचारी महासंघ ४. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट-ड
